संविधानविपरीत शिक्षा नियमावली : मेयर सोध्छन्, सबै व्यवस्थापन राज्यले गरिदिएको छ ?

काठमाडौं २४ साउन । गोदावरी नगरपालिकाले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत शिक्षा नियमावली बनाएको छ ।

संविधानमा सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि गोदावरी नगरपालिकाले भने आफूले बनाएको शिक्षा नियमावलीमा शुल्क लिने व्यवस्था गरेको छ ।

गोदावरी नगरपालिकाले बनाएको नियमावलीको परिच्छेद–१४ मा विद्यालयको वर्गीकरण तथा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो व्यवस्थामा ‘दफा ८७ को उपदफा ८ मा सामुदायिक विद्यालयले माध्यमिक तह कक्षा (११ र १२) सञ्चालन गर्न शुल्क लिन सक्ने’ व्यवस्था छ ।

शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्तामा भएको खर्च, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्था, शैक्षिक सामग्री र भैपरी आउने कामका लागि शुल्क लिन पाउने आधारका रुपमा निर्धारण गरिएको छ ।

‘सबै ठाउँमा ११ र १२ चलेको छैन । ११ र १२ चलाउन कि राज्यले सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्यो, शिक्षकहरुदेखि सबै । राज्यले चैं केही पनि व्यवस्थापन नगरिदिने, ११ र १२ सम्मको शिक्षा निः शुल्क भनेर घोषणा गरिदिने, अनि.. ।

यति मात्र भएर सामुदायिक विद्यालयमा त्रैमासिक तथा वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्न पनि शुल्क उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीको परिच्छेद–१५ को दफा ९३ को उपदफा ७ मा निःशुल्क शिक्षा प्रयोजनका लागि सामुदाियक विद्यालयमा आधारभूत तहसम्मको त्रैमासिक र वार्षिक परीक्षा सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले विद्यार्थी संख्याका आधारमा अनुदान दिने उल्लेख गर्दै माध्यमिक विद्यालयले आवश्यकता अनुसार लागत र विद्यार्थी संख्या आधारमा परीक्षा शुल्क उठाउन पाउनेछ’ भनी भनेको छ ।

यद्यपि संविधानको धारा ३१ को २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निः शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था छ । परिच्छेद–१५ को दफा ९१ को उपदफा १ मा नगरपालिकाले आधारभूत तहसम्म निःशुल्क तथा अनिवार्य एवं माध्यमिक तह (कक्षा १०) सम्म निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नेछ भनी उल्लेख छ । यस दफामा माध्यमिक तह भनी कक्षा १० सम्मलाई मात्र तोकेको छ ।

गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले कक्षा ११ र १२ सञ्चालनका लागि विद्यार्थीबाटै केही शुल्क लिने कि भन्ने सोच बनाएको बताए । उनले भने, केही गल्ती भएको छ, तर त्यो प्रिन्टमा आउँदैन, हामी प्रिन्ट गर्दैछौं ।’

उनले कक्षा ११ र १२ मा शुल्क लिन पाउने बन्दोबस्त संविधानविपरीत भएको बताए । ‘सबै ठाउँमा ११ र १२ चलेको छैन । ११ र १२ चलाउन कि राज्यले सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्यो, शिक्षकहरुदेखि सबै । राज्यले चैं केही पनि व्यवस्थापन नगरिदिने, ११ र १२ सम्मको शिक्षा निः शुल्क भनेर घोषणा गरिदिने, अनि.. । राज्यले सबै व्यवस्थापन गरेको खण्डमा हामी निःशुल्क गरिदिन्छौं ।’ उनले भने ।

नगरपालिकाभित्र ३६ वटा सामुदायिक र ४७ वटा सस्थागत विद्यालय रहेका छन ।

:1355 Views

Leave a Reply