सरकारलाई भोलिसम्मको म्याद, दुईदिन विद्यालय बन्दको धम्की

काठमाडौं ३० साउन । बर्षौंदेखि सामुदायिक विद्यालयमा न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक थप गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलित भएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले कर्मचारी दरबन्दी नदिएको, लामो समयदेखि काम काज गरिरहेका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा ग्यारेन्टी नभएको भन्दै नेपाल बिद्यालय कर्मचारी परिषद आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।

आन्दोलनअन्तर्गत आफ्ना मागहरु सरकारले सम्बोधन नगरे भदौ ३ र ४ गते देशभरका सामुदायिक बिद्यालयहरू बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम उनीहरुले तय गरेको परिषद्ले जनाएको छ ।

‘नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद केन्द्रीय कार्य समितिको साउन १२ र १३ गते बसेको बैठकबाट अनुसार प्रदेश सरकारदेखि शिक्षामन्त्री सम्मलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छौं । यतिमात्र नभएर हामीले २४ गते देखि ३१ गतेसम्म जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय इकाई , जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र प्रत्येक न.पा र गा.पा हरुमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि तय भएको छ ।’ परिषद्का उपाध्यक्ष रामप्रसाद कुमाईले भने ।

उनले साउन ३१ गते(भोलि)सम्म विद्यालय कर्मचारीका मागहरु पूरा नगरे भदौ ३ र ४ गते देशभरका सामुदायिक बिद्यालयहरु बन्द गर्ने र ७ गते काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण जुलुस गर्ने, शिक्षा मन्त्रालय, र प्रधामन्त्री कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेका तय गरेका छन् ।

वि.सं. २०६८ सालदेखि हालसम्म देशभर ३५ हजार कर्मचारीहरु कार्यरत छन । जसमध्ये २२ हजारलाई मात्र नगन्य रुपमा अनुदान दिइएको परिषद्का उपमहासचिव प्रकाश पाण्डेले बताए । उनीहरुका अनुसार कर्मचारीहरुले मासिक रु .२ हजार देखि ११ हजार ५ सयसम्म पाउने गरेका छन ।

 

:8505 Views

4 thoughts on "सरकारलाई भोलिसम्मको म्याद, दुईदिन विद्यालय बन्दको धम्की"

  1. shanta waiba, ktm says:

    gara gara timiharukai din xa. kam xina school banda garne re . hoina school banda garna kasle paisa dinxa ha. alikati bidharthiko barema khyal gareka xau .

    1. Dabal budha says:

      कर्मचारी को पिर मर्का बुझी दरबन्दी सृजना का साथै तलब भत्ता ब्यबस्था गरियोस

  2. Dabal budha says:

    कर्मचारी को पिर मर्का बुझी दरबन्दी सृजना का साथै तलब भत्ता ब्यबस्था गरियोस

  3. यमानथ दाहाल says:

    बास्तबमा भन्ने हाे भने बिध्यालय कर्मचारी ,बालशिक्षाका शिक्षिका हरूकाे पारिश्रमिक ज्यादै कम छ जुन कुरा हरेक जनप्रतिनिधि लगायत सरकारलाई समेत अबगत छ तर याे देशमा भन्दा सुन्ने काेहि छैन सुनाउनका लागि टिन ठटाउनै पर्ने बाध्यताले अान्दोलन घाेषणा भएकाे हाेला ।तसर्थ सबै क्षेत्रबाट ऐक्यबद्धता जनाई सहयाेग गरे राम्रो हाेला।

Leave a Reply