संघीय शिक्षा ऐन : साउनपछि नियुक्त शिक्षकको दायित्व सरकारले नव्यहोर्ने (ऐनसहित)

काठमाडौं १२ भदौ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐनको खाका तयार गरेको छ ।

संघीय संरचनामा गइसकेको राज्यको संरचनाअनुसार शिक्षालाई पनि सोही दिशामा लग्न संघीय शिक्षा ऐन, २०७५को खाका तयार गरिएको हो ।

प्रस्तावित ऐनमा १५ परिच्छेद रहेका छन् । ऐनको परिच्छेद ३ मा शिक्षक र शिक्षकको सेवाका् शर्त उल्लेख छ ।

ऐनले शिक्षक बन्नका लागि न्यूनत्तम पाँच आधार निर्धारण गरेको छ । निर्धारित आधारहरुमा आधारभूत तहका भए कम्तीमा स्नातक र माध्यमिक तहको भए कम्तिमा स्नात्तकोत्तर तहका उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, सम्बन्धित विषयमा प्रचलित कानून बमोजिक शिक्षक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, अठार वर्ष पूरा भई चालीस वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने, नैतिक पतनदेखि फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने, प्रचलित कानून बमोजिम शिक्षक नियुक्त हुन अयोग्य नभएको भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी सोही परिच्छेदमा २०७४ साल साउन १ गतेपछि नियुक्त शिक्षकको दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छैन भन्ने वाक्य उल्लेख गरिएको छ ।

सोही परिच्छेदमा विद्यालय शिक्षकको सेवाका सर्तमा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यता व्यवस्था भएकोमा बाहेक विद्यालय शिक्षकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा अन्य शर्त प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।’ उल्लेख छ, ‘तर विद्यालय शिक्षकले पाउने न्यूनत्तम पारिश्रमिक नेपाल सरकारले समयसमयामा निर्धारण गरे बमोजिमक हुनेछ ।’

सर्तकै उपदफा १ बमोजिमको कानून बनाउँदा २०७४ साल साउन १ गतेअघि कायम रहेका शिक्षकको पारिश्रमिक र सुविधा त्यस्तो शिक्षकले पाइरहेको पारिश्रमिक तथा सुविधाभन्दा प्रतिकूल हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सकिने छैन ।

उपदफा १ वा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्वत २०७४ साल साउन १ गतेअघि नै निवृत्तिभरण पाउने गरी नियुक्तीको रुपमा जुनसुकै कारणले सेवा निवृत्त भइसकेका शिक्षकको निवृत्तिभरण नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।’

प्रस्तावित ऐन यहाँ गएर पढ्नुस :सङ्घीय शिक्षा ऐन २०७५ – सरकार को तर्फबाट प्रस्तावित

:27438 Views

Leave a Reply