शिक्षा विधेयक ‘स्वीकृत’, शिक्षा नीति तेस्रो मोडेलको हुने

हरिसुन्दर छुकां/ काठमाडौं १८ भदौ ।

–सभामुख: (कृष्णबहादुर महरा)यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीयले ‘हुन्छ’ भन्नुस्
–‘हुन्छ ।’
सभामुख: (कृष्णबहादुर महरा)यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीयले ‘हुन्न’ भन्नुस्
सभामुख : (कृष्णबहादुर महरा)हुन्न भन्ने आजाव सुनिएन तसर्थ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत्तिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु ।

ताली ।

सोमबारको संसदको बैठकमा बहुमतले ‘हुन्छ’ भनेसँगै र ताली बजेसँगै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयक सर्वसम्मतिद्वारा स्वीकृत भएको छ । यसअघि संसदमा ३४ जना सांसदहरुले सो विषयमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागिता जनाएका थिए ।

मन्त्री पोखरेलले छलफलमा सहभागी सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिएका थिए । जवाफपछि स्वीकृत सो विधेयकबारेमा अब दफावार छलफल हुने भएको छ ।

सांसदहरुले राखेको जिज्ञााको जवाफको क्रममा मन्त्री पोखरेलले विश्वमा तीन प्रकारले शिक्षा अघि बढिरहेको बताउँदै नेपाललाई तेस्रो मोडेलको शिक्षा नीतिबाट अघि बढाउने तरिकाले विधेयक पेश भएको बताए ।

पहिलो कुरा, निजिको सवाल, उसले गरेको योगदानलाई अझै पनि हामीले निरन्तरता दिन खोज्यौं, एउटा, दोस्रो कुरा यो हामीले विरासतमा प्राप्त गरेको समस्या हो । केही थोरै दुईचार प्रतिशतलाई मात्र हेरेर हुँदैन । यसको पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

‘यो संसारमा शिक्षाका तीनवटा मोडलहरु छन्, विशेषगरी एउटा पूरै निजिकरणमा आधारित भएको, नाफामा आधारमा सौच्ने एउटा प्रणाली छ, एउटा पूरै सबै जिम्मेवारी सरकारले लिने समाजवादी मोडल छ, र अर्को एउटा लोककल्याणकारी राज्य हुँदै समाजवादतिर जाने मोडलहरु छन्, मूलत संसारभरीको । र, माननीयज्यूहरुले राख्नुभएका विषय हाम्रो संविधानले निर्दिस्ट गरेको बाटो र यसका व्यवस्था र हामीले संविधान बनाउँदाखेरि त्यसमा गरिएका मेहेनतको कोणबाट हेर्दाखेरि लोककल्याणकारी राख्य हुँदै समाजवादतर्फ जाने मोडल चाहिँ हाम्रो लागि उपयुक्त मोडल हो, बाटो हो ।’

उनले अहिलेको अवस्थामा निजी विद्यालयलाई बाइपास गर्न सक्ने स्थिति नभएको पनि बताए । ‘पहिलो कुरा, निजिको सवाल, उसले गरेको योगदानलाई अझै पनि हामीले निरन्तरता दिन खोज्यौं, एउटा, दोस्रो कुरा यो हामीले विरासतमा प्राप्त गरेको समस्या हो । केही थोरै दुईचार प्रतिशतलाई मात्र हेरेर हुँदैन । यसको पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ । सबै, यही ठाउँमा एकै प्रकृतिको छैन,त्यसभित्र पनि । विरासतमा यो समस्या चाहिँ हामीले किन प्राप्त गर्यौं ? २०४६ को परिवर्तनपछि यसलाई ठूलो स्तरमा किन लिएर आइयो । र, आजको शिक्षामा यसलाई नियमन गर्नुपर्छ । व्यवस्थित गर्नुपर्छ र यसलाई सार्वजनिक शिक्षाको पूरक बनाउनुपर्छ ।’

त्यसका लागि सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण आजको मूल मुद्धा रहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री पोखरेलले सरकारले शिक्षाको लागि विनियोजन गरेको बजेट अपुग रहेको स्वीकार गर्दै शिक्षामा बजेट घटेको वर्षको अन्त्य गर्न आफू चुकेको पनि बताए ।

‘अहिलेको बजेट १० दशमलब २ प्रतिशतको हो । स्थानीय तहमा गएको बजेटलाई जोड्दा खेरि झण्डै ११ प्रतिशत जति शिक्षाको बजेट पुग्छ । तर यो बजेट अपर्याप्तता छ । कमी छैन भन्ने कुरा एकदमै प्रष्ट हो । मेरो बुझाइमा यो बजेट घट्ने सिलसिलाको अन्तिम वर्ष थियो । बजेट शिक्षामा वृद्धि हुन्छ, ७५ प्रतिशत हामी कर्मचारी र शिक्षकको तलबमा खर्च गर्छौं, २५ प्रतिशत हामी जम्माजम्मी विकासमा खर्च गर्छौं । त्यो पनि चलिरहेका कार्यक्रमहरुलाई छोड्न सक्तैनौं । नयाँ कतिपय कुराहरु हामीले लागू गर्न नसकेको अवस्था छ ।’ उनको स्वीकारोक्ति छ ।

यो पनि हेर्नुहोस् : http://nuwagi.com/?p=1609

:8364 Views

Leave a Reply