शिक्षा विधेयकमाथि एनप्याब्सनको दर्जन असहमति, निजि विद्यालयका लागि छुट्टै ऐनको माग

भक्तपुर ५ असोज । ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक २०७५’ मा एनप्याब्सनले असहमति जनाएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेको सो विधेयकमा समेटिएका विषय संविधानविपरीत रहेको निश्कर्षका साथ राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन)ले असहमति जनाएको हो ।

एनप्याब्सनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भन्ने प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसको सट्टा ‘सार्वजनिक विद्यालयमा पूर्ण निःशुल्क हुने तथा निजी लगानीमा सञ्चालन भएका विद्यालयहरुमा नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने, नेपालको कानुन बमोजिम स्थापित भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई कम्पनी ऐन र गुठी ऐन अनुसार सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, कम्पनी ऐनले तोकेको छात्रवृत्ति बाहेक अन्य निःशुल्क हुने छैन भन्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विषयलाई विधेयकले नछोएको आपत्ति जनाएको छ ।

यतिमात्र नभएर उनीहरुले निजी लगानीका विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन् ।

शुक्रबार देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् उनीहरुले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । भक्तपुरमा एनप्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष रितुराज सापकोटाको अगुवाईमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको एनप्याब्सन भक्तपुर अध्यक्ष जीबी खड्काले बताए ।
भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनले भने, ‘शिक्षा विधेयकमा असहमति जनाइएको बुँदामा सम्वोधन नभएमा हाम्रो संगठन चरणवद्ध संघर्षका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुनेछौं ।’

ज्ञापनपत्रमा यस्ता छन् बुँदाहरु:

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ का उद्धेश्य र कारण अन्तर्गत नेपालको संविधानको धारा ३१ (१) को शिक्षाको हक र धारा ४० को दलितको हक आकर्षित भइरहँदा धारा २५ (१) को सम्पत्तिको हक र धारा ४४ (१) को उपभोक्ताको हक पनि आकर्षित हुनुपर्ने र सोही मुताविक विधेयकमा उक्त हकका प्रावधान र व्यवस्थालाई समेत ध्यान दिइयोस् ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भन्ने प्रावधानमा संशोधन गरी सार्वजनिक विद्यालयमा पूर्ण निःशुल्क हुने तथा निजी लगानीमा सञ्चालन भएका विद्यालयहरुमा नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था उल्लेख गरी नेपालको कानुन बमोजिम स्थापित भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई कम्पनी ऐन र गुठी ऐन अनुसार सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाई तोकिएको छात्रवृत्ति बाहेक अन्य निःशुल्क हुने छैन भन्ने व्यवस्था मिलाइयोस र राज्यको दायित्वभित्र ल्याइयोस् ।

लोक कल्याणकारी राज्यमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट सहायता प्राप्त भएको खण्डमा सार्वजनिक विद्यालयले मात्र नभई निजी रुपमा सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयले स्वीकार गर्न पाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था विधेयकमै कायम गराइयोस् ।

निजी सरकारी साझेदारीलाई व्यवस्थित गर्न र मिश्रित अर्थव्यवस्थालाई मजबुत गर्न नेपालको संविधान २०७३ को ५० (३ं) अनुरुप सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको विकास मार्फत उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै निजी लगानीका विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐनको व्यवस्था गरियोस् ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक अन्तर्गत तोकिएको प्रारम्भिक बालविकास शिक्षादेखी माध्यमिक तहसम्मको छात्रवृत्ति सम्बन्धमा धरातलीय यथार्थको सुक्ष्म अध्ययन नगरी हतारमा गरिएको अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक निर्णय प्रति पूर्ण असहमति जनाउँदै यसलाई तत्काल संशोधन गरी साविककै १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम गरियोस् ।

सेवामूलक व्यवसायको रुपमा ५१ ज (२) अनुसार व्यवहार गरी छात्रवृत्ति दिन निजी विद्यालयहरुलाई बाध्य पारिदा गाडी, जग्गा, भाडा, आर्जित सम्पत्ति आदि जस्ता करहरुमा निजी विद्यालयलाई कर मुक्त बनाइयोस् ।

निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा छात्रवृत्ति भन्ने परिभाषा अन्तर्गत मासिक शिक्षण शुल्क मात्र हुने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

उच्चशिक्षा अध्ययनका निम्ति राज्यले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको आरक्षण प्रावधानमा निजी विद्यालयलाई गरिएको लज्जास्पद, विभेदकारी ४५ प्रतिशत छात्रपृत्तिको आरक्षण प्रावधानलाई खारेज गरी सम्पूर्ण लक्षित समूहलाई खुल्ला गर्ने सुनिश्चित गरियोस् ।

निजी विद्यालयहरुका शैक्षिक, भौतिक तथा मानवीय पूर्वाधारका आधारमा कुनै भेदभाव विना प्राविधिक शिक्षा पठनपाठन गराउने सुनिश्चित गरियोस् ।

उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग तथा सम्बन्धित सबै निकाय र तहमा निजी विद्यालयको अधिकारिक संगठनहरुको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराइयोस् ।

प्राथमिक उपचार बाहेकको स्वास्थ्यको दायित्व निजी विद्यालयको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई अन्त्य गरियोस् 

:787 Views

Leave a Reply