प्रतिवेदन भन्छ : ‘शिक्षकको तलब १५ प्रतिशत बढाउनुपर्छ’, के के छन्, प्रतिवेदनमा ?

काठमाडौं । उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । आयोग गठन भएको ५ महिना ७ दिनमा आयोगका अध्यक्ष एवं शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ४ सय ७६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

प्रतिवेदनमा आधारभूत शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई अनिवार्य तथा निःशुल्क गर्ने, माध्यमिक शिक्षामा विविधीकरण गरी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तन मार्फत ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा केन्द्रित गर्ने, निरक्षरता उन्मूलन गर्ने, आजीवन सिकाइका लागि पर्याप्त अवसर प्रदान गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा समतामूलक पहुँच एवम् गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, शासकीय संयन्त्रहरूको पुनःसंरचना गरी जनमैत्री बनाउने जस्ता विषयहरू शिक्षा नीतिका मुख्य प्राथमिकता रहेका छन ।

सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, जीवनपर्यन्त सिकाइ, दिगो विकासका लागि शिक्षा, समतामूलक समावेशी शिक्षा, अधिकारमा आधारित शिक्षा जस्ता विषयहरू समेटिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदनमा नेपालमा शिक्षाको विकास, शिक्षाको दूरदृष्टि, शिक्षाको मार्ग्निर्देशक सिद्धान्त, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम, अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइ, शैक्षिक संस्था व्यवस्थापन तथा नेतृत्व, शिक्षक व्यवस्थापन र पेसागत विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षामा गुणस्तर, शिक्षामा लगानी, पाठ्यव्रmम तथा मूल्यांकन, शिक्षाको प्रशासनिक संगठन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, मातृभाषामा शिक्षा, परम्परगत तथा मौलिक शिक्षा, अनुसन्धान तथा विकास, पूर्वीय दर्शन, संस्कृति र सभ्यतामा आधारित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षा, पुस्तकालय, विदेशी शिक्षण संस्था सम्बद्ध शैक्षिक कार्यव्रmम लगायतका विषय समेटिएको मन्त्री पोखरेलले बताए ।

नयाँ ऐनमा आगामी १० वर्षमा सबै विद्यालय एकै ढाँचाका हुने पनि उल्लेख छ । अन्य कर्मचारीको तुलनामा शिक्षकको तलब १५ प्रतिशत बढाउनुपर्ने, करारमा नियुक्ती भएका प्रधान अध्यापकलाई थप भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षकलाई कुनैपनि राजनितिक दलको सदस्यता लिन पुर्ण रुपमा प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको नाम परिवर्तन गरी उच्च शिक्षा आयोग गठन गरिनुपर्ने, सबै विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थापन गरी नयाँ निति निर्माण गर्न उच्च शिक्षा निति परिषद गठन गरिनुपर्ने, सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तीको आधार योग्यता र सक्षमताको आधार तय गरी पदाधिकारी चयन गर्न बोर्ड अफ ट्रष्टी गठन गरिने, प्रदेशका प्रादेशिक प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने, औद्योगिक संघ संस्थासंग साझेदारी बढाउने लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ ।

आधारभुत तहको शिक्षकको योग्यता न्युनतम स्नातक र माध्यामिक तहको शिक्षकको योग्यता स्नातकोत्तर कायम गरिएको छ । एक सदस्यका अनुसार योग्यता नपुगेका शिक्षकको हकमा अध्यापन गर्न अवसर दिने व्यवस्था उल्लेख छ ।

त्यसतै विषयगत अध्यापन अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने, हरेक ५ वर्षमा सो अध्यापक अनुमतिपत्र नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी सहितको शिक्षाको व्यवस्थापन, अल्पकालिन मध्य र दिर्घकालिन योजना, २५ वर्षे रणनिति, सन२०२२ सम्ममा मध्यम स्तरको आय भएको राष्ट्र घोषणा गर्ने, निःशुल्क अनिवार्य र प्रविधियुक्त शिक्षा लगायतका मुख्य विषय समावेश गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

:3459 Views

One thought on "प्रतिवेदन भन्छ : ‘शिक्षकको तलब १५ प्रतिशत बढाउनुपर्छ’, के के छन्, प्रतिवेदनमा ?"

  1. BHUPENDRA ACHARYA says:

    good

Leave a Reply