शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन :शिक्षकको मात्र हैन, प्रअको पनि सरुवा

भक्तपुर । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ का सदस्य चक्रमान विश्वकर्माले अबको १० वर्षभित्र देशका सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरुलाई सार्वजनिक गुठीमा ल्याउने वातावरण तयार गर्ने र हरेक ५/५ वर्षमा प्रअलगायत शिक्षकहरुको सरुवा गर्ने पनि आयोगले सिफारिस गरेको बताएका छन् ।

वागीश्वरी माविको हीरक वर्ष २०७५ को उपलक्ष्यमा मासिक रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने क्रममा भएको शैक्षिक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सो कुरा खुलाएका हुन् ।

आयोगका सदस्य विश्वकर्माले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विभिन्न संकायका सर्वोत्कृष्ट अङ्क हासिल गरेका व्यक्तिहरुलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्ने, निजामति कर्मचारीहरुको तलबभन्दा शिक्षकहरुको तलब १० प्रतिशत बढाउनुपर्ने, प्रअलाई गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धि गर्न बढी जिम्मेवार बनाई १५ प्रतिशत तलब बढाउनेलगायतका सिफारिस आयोगले सरकारलाई बुझाएको बताए ।

सरकार तीनवटै तह संघीय, प्रदेश र स्थानीयबाट कुल बजेटको न्यूनतम २० देखि २५ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने भनी सिफारिस गरेको जानकारी दिँदै उनले गुणस्तरीय शैक्षिक सेवा प्रवाहका लागि प्रारम्भिक बालविकासमा १ः२०, आधारभूत तह १ः३० र मावि तहमा १ः४० कायम गरी राष्ट्रिय तहमै दरबन्दी मिलान गरी स्थानीय तहको दरबन्दी एकिन भएपछि सोहि अनुपातका आधारमा हरेक वर्ष विद्यार्थी, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने पनि बताए ।

कार्यक्रममा दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलका संयोजक महाश्रम शर्माले २०११ सालदेखि शिक्षा क्षेत्रमा आयोगमाथि आयोग बन्ने क्रम भइरहेकोले हालको आयोगद्वारा सिफारिस गरिएका कुराहरु पनि कार्यान्वयन हुन्छ नै भन्ने कुरामा सर्वसाधारणमा संशय हुनु स्वाभाविक भएको बताए । उनले आयोगद्वारा सिफारिस गरिएका सकारात्मक कुराहरुलाई कार्यान्वयन गराउन शैक्षिक जगतका व्यक्तिŒवहरुले जोड दिनुपर्ने कुरामा बल गरे ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी लगानी करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको जानकारी दिँदै उनले ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीकै रकम भएको हुनाले नेपालीको लगानी खेर जान नदिन शिक्षाको गुणस्तर उठाउनै पर्ने परिस्थिति रहेको बताए ।सामुदायिक विद्यालय पूर्ण रूपमा निःशुल्क हु“दाहु“दै पनि कोही अभिभावक शुल्क तिरेरै पढाउन चाहन्छन् भने विद्यालय रोज्ने स्वतन्त्रता अभिभावकलाई छोडिदिएको उनको भनाइ छ । विद्यालयलाई कम्पनी ऐनमा लानु गल्ती भएको जिकिरका साथ उनले संसारमै नभएको त्यो गल्ती अब सुधारेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए ।

उनले पूर्व प्रावि तहका शिक्षकहरुलाई सहयोगी कार्यकर्ता भनेर हीनताबोध गराउन नहुने र निश्चित समय सीमाभित्र १२ कक्षा उत्तीर्ण गर्ने अवसर दिई तिनीहरुलाई पनि आधारभूत तहसम्मको तलब दिनुपर्ने बताए । उनले ०७४ सालको तुलनामा ०७५ सालमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे भने विद्यार्थीको अनुपातमा देशभरिमा ५७ हजार शिक्षक नपुग भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे ।

कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद धन्छा, सहप्रअ ज्ञानसागर प्रजापति, वासु माविका प्रअ अम्बिका न्याईच्याई, इसानका महासचिव पुरुषोत्तम ग्वाछा, शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित प्रभात माविका प्रिन्सिपल कृष्णबहादुर प्रजापति, भुवनेश्वरी माविका प्रअ कृष्णप्रसाद छुस्याकी, पञ्चकन्या माविका प्रअ सन्तराम दुलाल, सिद्धिशारदा प्राविका प्रअ धनेशराज राजोपाध्याय, गणेश मावि भार्वाचोका प्रअ गणेशराम थुसा, वाइजल्याण्ड माविका प्रिन्सिपल आशकुमार चिकंबञ्जारलगायतले शिक्षाबारेमा धारणा राखे ।

:973 Views

Leave a Reply