‘निजी विद्यालय बन्द भए विदेशीलाई फाइदा’

निजी विद्यालयमाथि सरकारको कस्तो धारणा पाउनु भएको छ?
नेपालमा निजी विद्यालयको जुन प्रकारको अस्तित्व छ त्यसलाई नीतिगत रूपमा जति समावेश गर्नुपर्ने हो, सरकारले गरेको छैन। विभिन्न प्रकारको नीति, ऐन, कानून बनाएर निजी विद्यालयलाई उत्प्रेरित र समर्थन गर्नेभन्दा पनि यसलाई कस्ने काम भइरहेको छ। नीतिगत रूपमा छात्रवृत्तिमा विभेद छ। अहिलेको छात्रवृत्ति ऐनले १५ प्रतिशतसम्म निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण गरेको छ।

सरकार निजी विद्यालयले अभिभावकबाट लिने शुल्कमा मात्र केन्द्रित छ। पूर्वाधार विकास लगायत विद्यालयहरूको बृद्धिविकासमा कुनै प्रकारको सहयोग छैन। यति धेरै बाधा अड्चनका बावजुद पनि जुन प्रकारको गुणस्तर शिक्षा निजी विद्यालयले दिइरहेको छ, त्यसको सम्मान समेत भएको छैन। शिक्षा चाहे व्यक्ति, चाहे संस्था या चाहे राज्यले व्यवस्थापन गरेको भएपनि सबैको साझा लक्ष्य भनेको समूदायका बालबालिकालाई पढाउनु हो। बरु शिक्षाको राम्रो नियमन र व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ।

केही समयपछि निजी विद्यालयहरू बन्द हुने भन्ने सन्दर्भमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
निजी विद्यालय बन्द हुन सक्दैनन्। किनभने हाम्रो देशलाई मात्र हेरेर हाम्रो शिक्षा तय हुँदैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो। विद्यार्थीहरू भोलिको विश्व बजारको जनशक्ति हुन्। विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको देश भएकाले उनले विश्व बजारमा भइरहेका गतिविधिलाई पनि हेर्ने परिस्थिति रहन्छ।

निजी विद्यालय देश र अभिभावकको आवश्यकताले जन्मिएको भएकाले यसलाई नियमन र व्यवस्थाको विषय उठ्न सक्छ तर बन्द चाहिँ हुँदैन। आज निजी क्षेत्रमा करिब २४ लाख विद्यार्थीहरू पढ्छन्। ती विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन गर्न तत्कालै सरकारसँग कुनै योजना छैन।

संविधानले नै शिक्षालाई एउटा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्थापन गरेको छ। सँगसँगै सेवा र वस्तु छनोट गर्न पाइन्छ भनेको छ। यस्तोमा अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई कुन स्कुलमा पढाउने उनको अधिकारको कुराहो।

निजी विद्यालय बन्द नै भयो भने कसलाई फाइदा हुन्छ?
यसको फाइदा कसैलाई नि हुँदैन। उल्टो घाटा हुन्छ देशलाई। एउटा वर्ग जसले आफ्ना छोराछोरीको राम्रो शिक्षाकै लागि मेहेनत गरिरहेको हुन्छ,  तिनका छोराछोरीहरू नजिकैको छिमेकी देशहरूमा वा टाढा पढ्न जान्छन्। यसरी हाम्रो देशको पूँजी पलायन हुन्छ। हाम्रा सन्तान हाम्रा जस्ता रहन्नन् त्यसपछि। उनीहरु विदेशमा पढ्छन् विदेशी जस्तै बन्छन्। त्यसैले निजी विद्यालय बन्द भइहाले यदि भने पनि फाइदा छिमेकी देशलाई पर्छ।

संघीय शिक्षा ऐनमा तपाईहरूले आफ्नो मुद्धाहरू सम्बोधन गराउन के के गर्दैहुनुहुन्छ?
समग्र शिक्षाका विषयमा कुन कुन विषय राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव गरिरहेका छौँ। यहि ऐन अन्तर्गत रहेर प्रदेशले र प्रदेशका आधारमा स्थानीय तहले कानून बनाउने हो।

प्याब्सन स्थानय तहमा गइसकेपछि यसको भूमिका के रहन्छ र यसले संगठनमा कस्तो प्रभाव पार्छ?
प्याब्सन जिल्लाले समन्वय गर्ने काम गर्छ। स्थानीय निकायसँग जोडिएका विचारहरू स्थानीय पालिका प्याब्सन समितिले हेर्छ। प्याब्सन स्थानीय तहमा जानु भनेको कामको बाँडफाँड हो। यसले गर्दा केही कुरा सहज पनि हुन्छन्। स्थानीय तहमा सबै प्याब्सनका लिडरहरू क्रियाशील हुने हुँदा आझ बढी शैक्षिक गतिविधि र व्यवस्थापनमा सहज भई प्याब्सन चलायमान हुन्छ।

प्याब्सनको आउँदो महाधिवेशनबाट के अपेक्षा राख्नुभएको छ?
प्याब्सन निजी विद्यालयको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन हो। यसमा ६ हजार ३ सय विद्यालय आबद्ध छन्। यो लगानीकर्ताहरूको संगठन हो। महाधिवेशनमा शैक्षिक मुद्धादेखि लिएर विद्यालयको व्यवस्थापन, रुपान्तरणजस्ता विषयवस्तु समावेश हुनेछ।

:980 Views

Leave a Reply