‘निजी विद्यालयले पनि नेपालीकै सन्तान पढाइरहेको छ भन्ने कुरा बिर्सन हुन्न सरकारले’

निजी शिक्षालयप्रति सरकारको पछिल्लो दृष्टकोणबारे तपाईँको प्रतिकृया के छ?
पछिल्लो समयमा सरकारले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बनायो। जसले दीर्घकालीन शिक्षा नीति बनाउने गर्छ। उक्त आयोगमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएन। सरोकारवालालाई नै समावेश नगरी आयोग बनाउनु आफैमा लोकतन्त्रको मान्यताको विपरित हो।

आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका कुराहरू अत्यन्त विरोधाभाषपूर्ण छ। वि.स २०५९ सालमा शिक्षाको ऐन २०२८ को ७ औं संशोधनमा हामीले विद्यालयलाई कम्पनीमा लानु हुँदैन भन्दाभन्दै पनि तत्कालीन सरकारले लगेकाले हामी जान बाध्य भयौँ। अहिले ९८ प्रतिशत विद्यालयहरू कम्पनीमा छन्। कम्पनीमा गएको भएर आफ्नो निजी सम्पत्ति लगानी गरेर विद्यालय चलाएका छौँ। फेरी गुठी या सामाजिक संघसंस्थामा जाने स्थिति छैन।

यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयहरू कसरी चल्न सक्लान् त?
सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा निजी विद्यालय बन्द गर्ने भनेको छैन तर उच्च शिक्षा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालय चलाउनै नसक्ने शिक्षा नीति बनाइदिने र त्यहाँबाट मुआब्जा पनि नदिइ विद्यालय बन्द गर्ने नियत सरकारको होकी भन्ने हो। उच्च शिक्षा आयोगले १० वर्षसम्ममात्र कम्पनीमा रहन पाउने र अर्को सार्वजनिक कोषबाट तलब सुविधा भरनपोषण गर्ने जनप्रतिनिधि र नेपाल सरकारको कर्मचारी शिक्षकहरू सबैले अनिवार्य रूपमा सामूदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउनुपर्ने जस्ता लोकतन्त्र र नागरिकको शिक्षा रोज्न पाउने मौलिक हकका कुराहरू बिरुद्धका कुराहरू पनि आउँछ।

उच्च शिक्षामा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिको कुरा पनि हट्ने सम्भवना छैन। स्थानीय सरकारलाई पनि कर तिर्नुपर्ने, सरकारलाई पनि तिर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू गम्भिर रूपमा आएका छन्। त्यसमा पनि १५ प्रतिशत निशुल्क शिक्षा अध्ययन गराउनुपर्ने कुरा छन्।

यसरी जबरजस्ती ढङ्गले निजी विद्यालयहरू बन्द गरेर सार्वजनिक विद्यालयहरू सुधार हुन्छ भन्ने कुनै आधार देखिँदैन र संभव पनि छैन। यो सरकारको भ्रम मात्र हो। यदि सामूदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने सामूदायिक र निजी विद्यालयबीचमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। यदि यसरी निजी विद्यालयलाई हतोत्साहित गरेमा नेपालको शिक्षा ध्वस्त हुन्छ।

संघीय शिक्षा ऐनले कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ?
हामीले थाहा पाएअनुसार अहिले बन्ने लागेको संघीय शिक्षा ऐन निजीलाई हतोत्साहित गर्ने किसिमको छ। हामीले विभेदकारी शिक्षा नीति नबनाउन खबरदारी गरिरहेका छौँ। निजी विद्यालय पनि नेपाल सरकार कै अनुमतिमा नेपालीकै छोराछोरीको शिक्षाको विकासका लागि सेवा गरिरहेका हुन्। यसले ठूलो मात्रामा रोजगारी दिलाइरहेको छ। निजी विद्यालयले पनि सरकारको एउटा अङ्गको रूपमा काम गरिरहेको भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले सरकार समक्ष राखिरहेका छौँ।

हामीले विभिन्न तवरबाट राजनीतिक नेतृत्व, नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभाका सासंदहरू सबैलाई लबिङ गरिरहेका छौँ। निजी विद्यालयलाई निर्मूल गर्ने गरि ऐन आउनु हुँदैन भनेर लागि परिरहेका छौँ। 

यदि यस्ता कुरा सरकारले सच्यायो भने निजी विद्यालय पनि भोलि सरकारको एउटा साझेदारको रूपमा अगाडि बढेर समग्र शिक्षा विकासमा अगाडि बढ्छन्। तर यदि दुर्भाग्यवस हाम्रा कुरा सुनिएन र बन्दै हुने अवस्था सृजना गरेमा सरकारलाई विद्यालयको चाबी बुझाएर निजी विद्यालयहरू आन्दोलनमा पनि उत्रन सक्छन्। हामी त्यो अवस्था नआउने आशा गर्छौँ।

शिक्षालाई स्थनीय तह मातहतमा राख्दा समग्र निजी शिक्षामा कस्तो प्रभाव देख्नुभएको ?
स्थानीय सरकारहरूमा अनुभवको कमि छ। हिजोसम्म केन्द्रियकृत सरकार थियो भने अहिले एक्कासी छुट्टीदा स्थानीय सरकारले त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको अवस्था छैन। स्थानीय सरकारले विद्यालयहरूलाई जसरी व्यवस्थापन र नेतृत्व गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिरहेको छैन। स्थानीय तहले निजी र सामूदायिक विद्यालयलाई साथसाथमा लिएर अगाडी बढ्ने आशा राखेको छु।

फागुनको अन्तिम साता हुन लागेको भनिएको प्याब्सनको महाधिवेशनबारे निकै चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ। यस्तोमा तपाईँहरुको तयारी कस्तो छ?
स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय प्याब्सन मिलेर राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल बनाउने छौँ। अहिलेको शिक्षाको परिवर्तित अवस्थामा पनि हामी राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न गइरहेका छौँ। शिक्षा नीति निर्माण र राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा छौँ।

देशको राजनीतिक, प्रशासनिक, पेशागत अथवा संघसंस्थाको नेतृत्व होस्, त्यो सक्षम नेतृत्व हुन आवश्यक छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौँ। एउटा सक्षम,सुदृढ र सबै सरकारदेखि संघसंस्थासँग समन्वय राखेर काम गर्न सक्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो। समग्र देशको मुद्धालाई लिएर अगाडि बढ्न सक्ने र नयाँ ढङ्गले शिक्षाको विकास गर्न सक्ने केन्द्रीय नेतृत्व आउनुपर्छ जसले प्याब्सनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छ। हामी त्यस्तो नेतृत्व ल्याउने तयारीमा छौँ। 

:2104 Views

One thought on "‘निजी विद्यालयले पनि नेपालीकै सन्तान पढाइरहेको छ भन्ने कुरा बिर्सन हुन्न सरकारले’"

  1. उपेन्द्र लामा says:

    निजी विध्धालयहरुले आफ्नो एकता बनेर संगठित भइयो भने सरकारले जस्तोसुकै प्रावधान ल्याए पनि केहि गर्न साहस नगर्ला कि!!!

Leave a Reply