प्रावि, निमावि, माविको स्तर एउटै !

parliament _nuwagi

हरिसुन्दर छुकां/ काठमाडौं ८ असार । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनीधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले शिक्षासम्बन्धी विभिन्न मुद्धाहरु उत्थान गरेका छन् ।

संसदमा भएको विनियोजन छलफलका क्रममा कास्की क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनीधित्व गरिरहेका सांसद खगराज अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयलाई दरबन्दी दिन नसकेकोमा आपत्ती जनाए । उनले विद्यालयलाई दरबन्दी दिन पनि माग गरे, उनले भने, विद्यालयलाई एउटा पनि दरबन्दी प्रवन्ध गरेको छैन, दरबन्दी दिनुपर्यो ।’

त्यस्तै सांसद एवं पूर्वशिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले ८३ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा पढने विद्यालयलाई राम्रो बनाउन सरकारले विनियोजन गरेको रकम अपुग भएको बताइन् । उनले शिक्षाको गुणस्तर विकासमा सरकार उदासीन देखिएको बताउँदै जिशिअलाई सडियोको अण्डरमा ल्याएर बढी समस्या उत्पन्न भएको बताइन, उनले भनिन्, ‘सरकार उदासीन देखिएको छ । सिडियोको अण्डरमा विद्यालय हुँदा विद्यालयको समस्या समाधान हुँदैन, यसले त विद्यालयका शिक्षक जनप्रतिनीधिकोमा जानुको सट्टा सिडिओकोमा जानुपर्ने भएको छ ।’

उनले शिक्षामा कम्तीमा १५देखि १७ प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्ने कुरा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यो अनुसार नगर्दा शिक्षा प्राथमिकतामा नपरेको उल्लेख गरिन्, ‘हाम्रो प्राथमिकतामा शिक्षा परेन । विद्यालय शिक्षाका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । ’

सांसदहरुको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अझ पनि काम गर्न नसकेकोमा जोड दिएका थिए । सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले शिक्षामा सुधारका लागि यस्तो सुझाव दिए, ‘नीतिगत रुपमा शिक्षामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । प्राविधिक शिक्षामा मेडिकल र इञ्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बले भने, ‘शिक्षाको विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । शिक्षाको पाठ्यक्रम एउटै हुनुपर्छ , त्यसले मात्र समानता ल्याउँछ ।’

सांसद तेजुलाल चौधरीले शिक्षा मन्त्रीले नै शिक्षामा सिण्डिकेट गरेको बताउँदै आफ्नो क्षेत्रमा मात्र कार्यक्रम लग्ने काम भएको आरोप लगाए । उनले सांसदहरुसँग पनि प्रश्न गरे, उनले सांसदहरुसँग पनि प्रश्न गरे, हामी सांसदहरुको ‘हामी सांसदहरुको पहिलो च्वाइस, सेण्ट जेभियर्स, बुढानीलकण्ठ किन हुन्छ ? ’

चारवटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक २०७५ बारेको छलफलको क्रममा सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले शिक्षा क्षेत्रमा दरबन्दी नभएको बताए । ‘विद्यालयहरु छन्, दरबन्दी छैन, शिक्षामा रुपान्तरणका लागि रकमको अभाव छ ।’

रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उद्याृग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसम्बन्धी भएको विनियोजन विधेयकका बारेको छलफलका क्रममा सांसद रामबहादुर बिष्टले संघीय संरचनाअनुसारको शिक्षा नीतिमै आमूल परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले दुई खालको विद्यालयको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

विनोद खतिवडाले टिप्पणी गरे, स्वास्थ्यमा मात्र होइन, शिक्षामा पनि निति अनुसारको कार्यक्रम छैन, कार्यक्रम अनुसारको नीति छैन ।’
देवप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि विद्यार्थी संख्याको आधारमा दरबन्दी दिन माग गरे भने सांसद मैनाकुमारी भण्डारीले पाठ्यक्रम फेरिनुपर्ने, अहिलेसम्मको पाठ्यक्रमले गुणस्तर कायम नगरेको, शिक्षामा विभेद भएको, मावि कक्षा निमावि शिक्षकले चलाउनुपरेको बताइन् ।

सांसद घनश्याम खतिवडाले प्रावि, निमावि, माविको स्तरको सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षामन्त्रीलाई सो सम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न पनि आग्रह गरे । उनले प्रश्न गरे, प्रावि, निमावि, माविको स्तर एउटै कसरी हुन्छ ?शिक्षकको स्तर निर्धारण गरियोस् ।’

:586 Views

Leave a Reply