विद्यालयका सात आलोचना

मधु लोहनी (प्रधानाध्यापक), सुदेसा हाइ स्कुल, भैसीपाटी, ललितपुर

नेपालमा निजी विद्यालयको औचित्यको बारेमा विभिन्न आलोचनात्क बहसहरू चल्ने गरेका छ । पछिल्ला समयमा सरकारी नितीहरू निजी विद्यालयहरूलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा अगाडी बढेका छन् । सरकारले गरेका एकपछि अर्को निर्णय, नियम, ऐन निजी विद्यालयहरूलाई हतोत्साहित गर्ने किसिमका छन् । भर्खरै शिक्षा ऐनमा भएको आठौं संसोधनले निजी लगानी र कम्पनीको बाटोको अन्त्य गरिदिएको छ । संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको हक (धारा ३१) सुनिश्चित गरिएको छ । शुल्क नलिइ शिक्षा दिने कुरा निजी विद्यालयको हकमा सोझो हिसावले संभव देखिदैन् । सोही कारण पनि नेपालको विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीका बारेमा बहस हुन आवश्यक छ ।

अत्याधिक मुनाफा र नाफाखोरी :
पूँजीको आधारभुत चरित्र प्रतिफलको अपेक्षा हो । मुनाफामा कर तिर्ने गरी खोलिएको संस्थाले मुनाफा नैं कमाउने हो । पछिल्लो समयमा संस्थागत विद्यालयमा शुल्क निर्धारण मापदण्ड तथा कार्यविधी २०७२ ले मासिक शुल्कको साढे नौं प्रतिशत अंश संस्थागत विकासको रुपमा छुट्याएको छ । यसलाई सञ्चालकको मुनाफासहित नाफाको पुर्नप्रयोग (एयिगनजष्लन दबअप या एचयाष्त० को रुपमा जोड दिइएको छ । झण्डै झण्डै शुन्य लाभासं पाउने गरी बनाइएका निजी विद्यालयहरू कसरी नाफाखोरी भए? के यस्तो नाफाखोरीको आरोप जायज छ त ?
जनताको तिर्ने क्षमताभन्दा वढी :
समाजमा मानिसहरूले खर्च गर्ने क्षमता फरक–फरक किसिमको हुन्छ । निजी विद्यालयहरू समाजको अनिवार्यता हैन छनौट हो । सुन्दा अशिष्ट र ठाडो लागेपनि आफ्नो घाटी हेरी हाड निल्ने हो । आफ्ना खर्च गर्ने क्षमता अनुसारका विद्यालयमा नानीहरू भर्ना गर्ने हो । मासिक सय रुँपैया शुल्क लिनेदेखि ७०–८० हजारसम्म शुल्क लिने विद्यालयहरू पनि छन् । विपन्न र तिर्न नसक्नेका लागि भने सामुदायिक विद्यालयले स्थान ओगटेका छन् ।
मँहगो :
मँहगी सापेक्षिक कुरा हो । के को तुलनामा मँहगो ? मँहगो प्रमाणित गर्ने आधार के ? अनी मँहगो नैं छान्नु किन ? मँहगा भनिएका स्कुलमा नै किन ठूलो सोर्सफोर्सका साथ भर्ना गराउनु ? यदि सरकारी लागत र प्रतिफलसँग तुलना गर्ने हो भने निजी विद्यालयहरू सरकारीभन्दा सस्ता छन् । आम मानिसलाई मँहगो लाग्नुको अर्को कारण भनेको राजनितिले सृजना गरिदिएको निःशुल्क शिक्षाको नारा र सपनाको मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो । निःशुल्क पाउनुपर्ने हो वा पाउन सकिने हो भनेर ढ्वाङ् फुकेपछि अपेक्षा पलाउनु जायज हो । अनी त तिरेको शुल्क मँहगो नै हुने भयो ।
शिक्षा मौलिक हक :
धारा ३१ ले नि :शुल्क शिक्षा पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । यसको मतलब सम्पूर्ण नेपाली बालवालिकाले माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको हक राख्दछन् । निजी विद्यालयहरूले त्यो हकलाई कुण्ठित गर्छन् भन्ने वुझाई भने गलत हो । चाहानेलाई निःशुल्क शिक्षाको बाटो छ किनभने राज्यले सामुदायिक विद्यालयमार्फत सो कुराको सुनिश्चितता गरेको छ ।
शिक्षाले सृजना गरेको विभेदः
यो सबैभन्दा अकाट्य सत्य हो । शिक्षाले समाजमा वास्तवमै विभेद सृजना गर्छ, समानता सृजना गर्दैन । शैक्षिक वा अशैक्षिक अवस्थितीमा दुईजना स्थितीमा फरक परिहाल्छ । ज्ञानका हिसावले, सामाजिक स्तर, आर्थिक क्षमता, व्यक्तित्व विकासलगायत धेरै कुरामा फरक पर्छ । निजी विद्यालयले समाजमा विभेद सृजना गरेको सत्य हो । तर यो विभेद कसैप्रति अन्याय गरेर वा शोषण गरिएको विभेद हैन । यो मेरिटोक्रेसी (सामथ्र्य ) मा आधारित छ । शिक्षालाई सकेसम्म समानतामा आधारित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सत्य हो । निजी विद्यालयले तिर्न सक्नेलाई शिक्षा दिएका छन् । मानवअधिकारका आँखाले हेर्दा निजीकरणका कारणले विभेद भएको देखिन्छ । तर पृथ्वीका सबै मानवले समान अवसर पाउँछन भन्ने समाजवादी सपना आजको विपनामा कतिको वास्तविकता होला ? भर्खरै जन्मिएका दुईवटा बालकहरूको विचमा पारिवारिक र आर्थिक सामथ्र्यका कारणले उनीहरूले पाउने शिक्षामा फरक हुनहुदैन भन्ने तर्क जायज छ । तर, के राज्यले यो कुरा सुनिश्चत गर्न सक्छ ? राज्यले सुनिश्चित नगरेपछि अभिभावकहरूले आफ्नो नानीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन पाउने कि नपाउने ?
अगुणस्तरीय निजी शिक्षाः
कहिलेकाँही तर्क आउने गर्दछ – निजीले विद्यालयले दिएको शिक्षा गुणस्तरीय नै छ भन्ने के ग्यारेन्टी? गुणस्तरीय छ वा छैन त्यो अर्को विवाद हो गुणस्तरीय छैन भन्नेले किन निजीमा नैं पढाउने? केही कारणले आफ्ना नानीहरूलाई निजी विद्यालयमा पढाउन नपाउने हो भने धेरै नेपाली आफ्ना बच्चालाई विदेशमा पढाउन सक्ने हैसियत राख्दछन् । गाँउबाट आफ्ना छोराछोरी पढाउन शहर बँसाई सरेका नेपालीको सङ्ख्या ठूलो छ । ग्लोबलाइजेसनको जमानामा राज्यका सिमानाले मानिसको आकांक्षालाई रोक्नेवाला छैन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन :
सबै देशको आ–आफ्नो अवस्था ऐतिहासिक विकासक्रम, संभावना, सामथ्र्य, राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक हैसियत र दर्शनले निर्धारण गर्छ । एउटा देशको प्रचलन अर्को देशका लागि निरपेक्ष रुपमा रिफ्रेन्स हुनसक्दैन् ।

:592 Views

Leave a Reply