विद्यालय सुधारको उपाय : कामप्रति इमान्दार नभएकालाई हायर एन्ड फायर

-मणिराम फुँयाल/ सरकारी विद्यालय खत्तमै भयो भनेर त म भन्दिनँ तर बिग्रेको भने पक्कै हो । बिग्रेको विद्यालय बनाउनु अनिवार्य छ, विद्यालयलाई सुधार्नुको विकल्प पनि छैन, यसको लािग पहिला शिक्षकहरुमै पनि ‘गछुर्’ भन्ने इच्छाशक्तिको विकास हुनुपर्छ ।
शिक्षकले त सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेको वर्ग, राज्यले पत्याएको व्यक्ति भएको हुनाले असल र उदाहरणीय व्यक्तिको रुपमा शिक्षकले आफूले चिनाउनै पर्छ । असल बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

शिक्षकले राजनीति गर्न पाउनुपर्छ, गर्छन् पनि तर राजनीतिका कारण विद्यालयको नियमित काममा बाधा अड्चन पु¥याउने काम, पढाउँदै नपढाइकन तलब बुझ्ने, खेताला शिक्षक राखेर राजनीति गर्ने काम भने गर्नु हुन्न । एउटा कुनै पार्टीसँग निकटता छ, भने शिक्षकले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भन्दा संस्थागत स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि उपयोग गर्नुपर्छ । तर यहाँ त शिक्षकहरुले त्यो खुबीलाई उपयोग गर्नुसट्टा दलले शिक्षकलाई उपयोग गरिरहेका छन् । त्यसो भएसम्म शिक्षकप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा बद्लाव आउँदैन ।

समाजका सबैभन्दा जान्ने / बुझ्ने वर्ग भनेकै शिक्षक हो, शिक्षकले राजनीति गर्नैपर्छ तर आफ्नो पेशागत मर्यादा नै भुलेर राजनीति गर्नु हुन्न । कुनै पनि कुरालाई करण गर्नतिर शिक्षक लाग्नुहुन्न । विद्यालयमा कोही शिक्षक कुनै विचार, आस्थाबाट प्रभावित छ भने शिक्षकले विद्यार्थीलाई करण गर्न खोज्ने, प्रअले शिक्षकलाई करण गर्न खोज्ने, इतर विचारका शिक्षकमाथि पूर्वाग्रह राख्ने जस्ता काम गर्नुहुन्न ।

अर्को शिक्षक भनेको एक व्यक्ति मात्र होइन, एक सिंगो समुदाय हो, वर्ग हो भन्ने पनि बुझ्नु जरुरी छ । एक शिक्षकको गल्तीले सारा शिक्षकमाथि आक्षेप, आरोप र दाग लाग्ने गरेको छ, यसैले शिक्षकले यो कुरामा निक्कै ख्याल राख्नुपर्छ ।

सबैको साझा चौतारी हो विद्यालय । हामी शिक्षक हुनुभन्दा अघि पनि थियो विद्यालय, भोलि पनि रहन्छ, तर, आफूले जतिञ्जेल त्यहाँ काम गरिन्छ, त्यतिञ्जेल राम्रो गरौं भन्ने भावनाले काम गरे विद्यालय सप्रन्छ । किन केही राम्रो काम नगरौं, किन नराम्रो हुन दिउँ ? भन्ने प्रश्न गरेर शिक्षकहरु अघि नबढेसम्म अभिभावकको मन जित्न सकिन्न, अभिभावकको मन नजितेसम्म सरकारी स्कुलको भविष्य अन्योलपूर्ण हुन्छ । त्यो चेतना प्रत्येक शिक्षकमा आउनुपर्छ । गरौं भन्ने भावना भइसकेपछि त त्यहाँ परिवर्तन त स्वभाविक रुपमा हुन्छ ।

सरकारी विद्यालय विग्रिनु अर्थात् विद्यार्थी संख्या कम हुनुको अदृष्य कारण भनेको पारदर्शिताको अभाव हो । राजनीतिक कारण, स्थानीय भएका नाताले, प्रअ र विव्यस पदाधिकारीहरुको मिलिभगत, प्रअ र लेखापालको आन्तरिक र गुह्य अभ्यासजस्ता कारण विद्यालयको आम्दानी, खर्च, बजेट सम्बन्धमा त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरु अनविज्ञ छन् । यस्तो अवस्थामा त्यहाँ टीमवर्क सम्भव छैन, टीमवर्क नभएको विद्यालयको स्थिति स्वभावतः नाजुक हुन्छ । अतः विद्यालय सुधार्नका लागि पारदर्शिता पहिलो सर्त हो ।

सामुदायिक विद्यालय सुधार्नका लागि चाहिएको कुरा भनेको पारदर्शिता हो । पारदर्शिता भयो भने विवाद हुन्न । एउटै संस्थाको कुनै पनि विषयबारेमा पारदर्शिता भएन भने शंकैशंका हुन्छ, शंका भएपछि विग्रह हुन्छ, विद्रोह हुन्छ र अन्ततः नराम्रो परिणाम निस्किन्छ, त्यसको असर विद्यालयमै पर्छ । विद्यालय भनेको सबैको छाता हो, यो छातामा सबै अटाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रअ, विव्यसका पदाधिकारीले प्रभावकारी ढंगले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

समुदायको योगदान, समुदायलाई विद्यालय मेरो पनि हो भन्ने अपनत्व बोध गराउनु पर्छ, काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरुमा पनि टीम वर्क हुनुपर्छ । विद्यालयमा रहेका शिक्षकहरुबीच सहकार्य छैन, सद्भाव छैन, प्रेम छैन, शिक्षकहरु खुलेर कुरा गर्न सक्तैनन्, बजेटबारेमा कोहीलाई थाहा छैन भने एक प्रअलाई सघाउनुपर्ने आवश्यकता नै किन ?

विद्यार्थीहरुलाई अहिलेको बदलिएको कालक्रमसँग कसरी साक्षात्कार गराउने, युगले खोजेको जनशक्ति उत्पादन गर्ने काममा शिक्षक लाग्नुपर्छ । अहिलेको नयाँ आवश्यकता, अभिभावकका बदलिएका आंकाक्षालाई मनन गरेर शिक्षकले आत्मसात गर्नुपर्छ । यसको लागि निरन्तर संघर्ष गरेर, संघर्षबाटै सिकेर आफूलाई नथाक्ने बनाउनु पर्छ । अभिभावकहरुको रोजाइको विद्यालय बनाउनका लागि, शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि सिक्दै अघि बढ्नुको बिकल्प छैन भनेर मनमा लिए आफूले देखेको सपना साकार हुन्छ । दायित्व पनि पूरा हुन्छ ।

सबै विद्यालयको एउटै परिस्थिति छैन, कतिपय विद्यालयहरु पूर्ण रुपमा भौतिक रुपले सम्पन्न छन् । आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरु धेरै छन् । कुनै विद्यालयमा स्रोत साधन, मानव साधन पनि छैन । तर भएका साधनलाई भरपूर उपयोग गर्ने तरिका खोज्यौं, पत्ता लगायौं भने विद्यालय बन्छ ।

सरकारले यसो गर्नुपर्छ
सरकारी विद्यालयका पढाउने अभिभावकहरु भनेका एकदमै निम्न आय भएका विद्यार्थीहरु हुन्, सरकारीमा पढाउनु भनेको त हामी पनि निम्न आय भएका व्यक्तिमा दरिनु हो भन्ने खालको गलत धारणा समाजमा व्याप्त छ । यही कारण पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी पातलिँदै गएको यथार्थ हो । त्यसले गर्दा मध्यम वर्गका अभिभावकहरु पनि सरकारीमा आउन चाहेका छैनन् । विभेद हटाउका लागि दिइने शिक्षा विभेद बढाउने खालको बन्दैछ । यसैले यो विषयमा सरकारले शिक्षाविद् र शिक्षा सम्बद्ध सरोकारवालाहरुसँगको छलफलबाट निचोड निकाल्न हतारै भइसकेको छ ।

यसका साथै सरकारले विद्यालयका सम्पूर्ण आम्दानीहरु सरकारी कोषमा दाखिला गरी सबै विद्यालयलाई मोनिटरिङ गर्ने, आवश्यकताका आधारमा प्रत्येक विद्यालयलाई बजेट दिने, बजेटको सही सदुपयोग गरेको छ कि छैन, ठीक समयमा बजेटअनुसारको काम गरेको छ कि छैन ? त्यसको अनुगमन गर्ने गर्नुपर्छ ।निशुल्कको नाममा शिक्षामा अभिभावकको लगानी नगराउँदाको परिणाम सरकारी विद्यालयमा चासो र चिन्ता कम छ । कम्तीमा पनि न्यूनतम लगानी मात्र गराउन सके पनि सरकारी विद्यालयप्रति आम समुदायको चासो बढ्छ । यो अभ्यासबाट पुष्टि भइसकेको कारण यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषयमा सरकार लाग्नुपर्छ ।

पछिल्लो क्रममा अंग्रेजीप्रति अभिभावक र विद्यार्थी दुबैको आर्कषण छ, त्यही कारण कतिपय अभिभावकहरु सरकारीमै अंग्रेजी माध्यमको पढाइ ! भनेर आकर्षित भएका छन्, त्यसले केही मात्रामा सरकारी साख गिर्न जोगाएको छ । तर भाषा नै सबैथोक होइन, भाषा माध्यम मात्र हो । भाषाको नाममा आफ्नो अस्तित्व र पहिचान नै लोप हुने किसिमबाट हामी जानु हुन्न भन्ने कुरा अभिभावकहरुलाई नसम्झाएसम्म सरकारी स्कुलमा कममात्र विद्यार्थी हुने रोग हट्दैन । भाषाकै मात्र पछि लाग्नु हुन्न ।

शिक्षा सुधार्नका लागि सरकारले विभिन्न प्रयास नगरेका होइनन्, गरेको छ, गरिरहेको पनि छ । तर, सरकारमा गएका दलका नेताहरुहरुले आफ्नो मान्छे भन्ने नाउँमा जथाभावी रुपमा, जो कोहीलाई जागिर खुवाउने कुरिति बसाउँदा समस्या भएको छ । त्यो कुरितिलाई निर्मुल नगरी हुन्न । विभिन्न थरीका शिक्षक बनाएर शिक्षकहरुमा ल्याएको विखण्डनको अन्त्य आवश्यक छ ।

सरकारले शिक्षकहरुलाई समयसमयमा अपडेट गर्नु जरुरी छ । विद्यालयमा भ्रष्टाचार हुन रोक्नुपर्छ, कामप्रति इमान्दार नभएकालाई हायर एन्ड फायर गरौं । सुविधा पनि देऊ, काम पनि लिऊ भन्ने नीति आवश्यक छ । काम सुरक्षित छ, काम गरेअनुसार मैले पारिश्रमिक र सुविधा पाइरहेको छु भन्ने कुरामा ढुक्क हुने काम सरकारले बनाउनुपर्छ । विद्यालयको आवश्यकतामा आधारित भएर बजेट विनियोजना गर्नुपर्छ, अहिलेको जस्तो बजेट विनियोजनलाई सुधार्नुपर्छ ।

विद्यालय सुधार्नका लागि स्पष्ट नीति सरकारको छैन, यसैले नीति स्पष्ट हुनु जरुरी छ । विद्यालय भनेको जागिर खाने हो, तलब खाने ठाउँ हो भन्ने मानसिकता भएकालाई शिक्षामा राख्नु हुन्न ।

नेपाल राष्ट्रिय निर्माण मा. वि. कागेश्वरी–मनहरा नपाका प्रअ फुँयालसँगको कुराकानीमा आधारित विचार ।

:1256 Views

Leave a Reply