शिक्षक ‘राहत’ : बन्दले विद्यार्थीमाथि आहत !

काठमाडौं २६ भदौ । विद्यालय बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरुले त्यसलाई ‘रहर’ नभएर आफ्नो ‘बाध्यता’को नाम दिएर आजबाट थालेको विद्यालय बन्दको मारमा देशभरका सामुदायिक विद्यालका विद्यार्थी परेका छन् ।

‘हामीले बारम्बार सरकारसँग माग राख्दा पनि हाम्रो माग पूरा नभएपछि हामी बाध्य भएर बन्दमा उत्रिएका हौं ।’ मंगलबार, बुधबार र बिहीबार गरी लगातार तीन दिन विद्यालय बन्दको अगुवाइ गर्ने नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले भने ।
यसो भनीरहँदा उनी विद्यार्थीप्रति उदार पनि देखिए र भने, ‘हामीलाई थाहा छ विद्यार्थीको मर्म । हामीले शनिबार पनि पढाउँछौं । त्यो हाम्रो नैतिकता हो । विद्यार्थीलाई पर्न गएको असरको बारेमा हामी छलफल गर्छौं ।’

उनले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार नै बन्द गरिएको बताउँदै आफ्नो कारण नभएर शिक्षा मन्त्रालयको कारण बन्द गर्न विवस भएको फेरि दोहोर्याए । ‘शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल भएका थियो । छलफलका क्रममा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने कुरा भयो, त्यही विज्ञप्तिमा वुंदागत रुपमा हाम्रा मागहरुलाई राखौं भनेर भन्दा उहाँहरु मान्नुभएन, विज्ञप्तिमा वुंदागत रुपमा राख्दा भोलिलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ, प्रमाण हुन्छ, आन्दोलनमा लागिरहेका शिक्षकहरुलाई भन्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर लबिङ गर्यौं, उहाँहरुले मान्नुभएन । तपाइँको विज्ञप्तिलाई हामी मान्दैनौं, हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ भनेर हामी निस्कियौं । शिक्षा मन्त्रालय शिक्षक महासंघलाई पनि हाम्रो विरुद्धमा उतारेको छ । महासंघ अहिले सरकारको प्रवक्ता भएको छ, अहिले । शिक्षा मन्त्रालयले राहत शिक्षकलाई सकाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा महासंघ पनि लागेको छ । त्यो विरुद्ध पनि हाम्रो आन्दोलन हो ।’

उनले बन्दको प्रभाव देशैभरी रहेको दाबी पनि गरे । उनले फेरि भने, ‘काठमाडौंका केही दुईचारजना शिक्षकका नेताका स्कूलबाहेक भ्यालीबाहिर ठप्प छ । भक्तपुरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका साथीहरु हाम्रोमा हुनुहुन्न, उहाँहरुको स्कुल खुला छ ।’

शैक्षिक क्षेत्रमा शिक्षकहरुको संख्या कम हुन गई पठनपाठन कार्यमा पर्न गएको बाधा व्यवधान हटाइ शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले झण्डै डेढ दशकअघि सरकारले सिर्जना गरेको राहत शिक्षकको मुद्धालाई केन्द्रमा राखी आन्दोलनरत शिक्षकहरुले आफ्नो भविष्यको चिन्ता गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

‘एउटै छानामुनी समान तहमा पठनपाठन गर्ने सहकर्मी साथीहरुको भविष्य सुरक्षित रुपले अवतरण भईरहँदा हामी ४० हजार राहत शिक्षकको भविष्य के हुने ? भन्ने विषयले अन्योलता छाएको कुरा संघीय शिक्षा ऐन २०७५ को मस्यौदाबाट थाहा हुन्छ ।’ समितिका केन्द्रीय सदस्य सागर
उनीहरुले सरकारसमझ ‘राहत कोटामा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई एकमुष्ट स्थायी गर्नका लागि संघीय ऐनमा नीतिगत व्यवथा गर्नुपर्ने, स्थायी प्रक्रियाको थालनी गर्नुपूर्व राहत शिक्षक सम्बन्धी हालको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले गरेका व्यवस्थाहरुको स्वामित्व निर्माणाधीन ऐनले ग्रहण गर्नुपर्ने, स्थायी गर्नुपूर्व शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने विभिन्न चरणका परीक्षामा राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुको उमेरको हदबन्दी हटाउनुपर्ने, राज्यबाट शिक्षक शिक्षकबीच गरिँदै आएको सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

बन्दको मारमा करिब ५० लाख विद्यार्थी परेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले भने वार्तापछि विज्ञप्ति निकालेर आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।

:1346 Views

Leave a Reply