शिक्षामन्त्रीलाई १०२ मिनेटको प्रश्न :२४ मिनेटको जवाफ !

काठमाडौं १९ भदौ । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ३४ जना सांसंदको प्रश्न झेले ।

एक सांसदलाई तीन मिनेटको दरले उपलब्ध गराइएको समय शिक्षाका विभिन्न मुद्धा केन्द्रीत भएर शिक्षामन्त्री पोखरेलसामु जिज्ञासा राखे, सुझाव व्यक्त गरे, आक्रोस पनि पोखे । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक, २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले उठेका प्रश्न, जिज्ञासा, सुझावलाई २४ मिनेटमा जवाफ दिए ।

उनले दिएको जवाफको महत्वपूर्ण अंश : यो कति महत्वपूर्ण छ, कति जनताको चासोको विषय छ भन्ने कुरा माननीयज्यूहरुले राख्नुभएका विचारहरुले पनि प्रष्ट पारेको छ । विभिन्न कोणहरुबाट उठेका विषयहरु छन्, उठेका विषयलाई एकठाउँ ल्याएर हेर्दा एकदमै टाढा र एकदमै फराकिलो अन्तर छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अनुभूतिको कोणबाट हेर्दा यसलाई समृद्ध गर्नुपर्छ, यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्दछ, यसलाई अझ राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने कोणबाट विचारहरु आएका छन् ।

यहाँ फेरि सुझावहरु छन्, आफ्नो अनुभूतिहरु छन्, आफूले भोगेका विषयहरु पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यो संसारमा शिक्षाका तीनवटा मोडलहरु छन्, विशेषगरी एउटा पूरै निजिकरणमा आधारित भएको, नाफामा आधारमा सौच्ने एउटा प्रणाली छ, एउटा पूरै सबै जिम्मेवारी सरकारले लिने समाजवादी मोडल छ, र अर्को एउटा लोककल्याणकारी राज्य हुँदै समाजवादतिर जाने मोडलहरु छन्, मूलत संसारभरीको । र, माननीयज्यूहरुले राख्नुभएका विषय हाम्रो संविधानले निर्दिस्ट गरेको बाटो र यसका व्यवस्था र हामीले संविधान बनाउँदाखेरि त्यसमा गरिएका मेहेनतको कोणबाट हेर्दाखेरि लोककल्याणकारी राख्य हुँदै समाजवादतर्फ जाने मोडल चाहिँ हाम्रो लागि उपयुक्त मोडल हो, बाटो हो र जीवनका कतिपय क्षेत्रमा अहिले नै समाजवादी नीति लागू हुन्छन्, जीवनका कतिपय क्षेत्रमा अहिले लागू गर्न सकिँदैन । यी सबै विषयहरु यहाँ उठेका छन् । लोककल्याणकारी राज्य हुँदै हामी समाजवादतिर जाने ढंगले यो आएको छ ।

संघीयताको कोणले कहिँ कमी छन् कि भन्ने कुरा उठेका छन् । म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चहन्छु, बास्तवमा संघीयताको कोणबाट अहिलेको विधेयकले पनि तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषय राखेको छ । त्यसै कारणले हामीले संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमै हामी छौं । निश्चित रुपमा संसारमा प्रयोग गरिएका लोककल्याणकारी बाटो हुँदै समाजवादतिर जाने मोडलभित्र पनि फरक फरक प्रकृतिहरु छन् । आधारभूत शिक्षा, यहाँ हामीले १० सम्म बनाऔं, अथवा कोहीले १२ सम्म बनाए, अहिले हामीले ८ सम्मलाई बनायौं । म कतिपय माननीयहरु, जो शिक्षाको लागि आफूले गरेका लडाइँ, संघर्ष, ती मूल्य मान्यता, त्यसको आधारमा यी विषय छन् कि छैनन् भनेर सैद्धान्तिक र भावनात्मक विषयहरुसँग जोड्दा पनि आफू पनि त्यसै गरी आएको, तिनै विषयका लागि लडेको, संविधान बनाउँदाखेरि प्रस्तावहरु राखिएको । त्यो कुरालाई केन्द्रित गरेर अहिले ऐन बनाउने दिशामा जाँदाखेरि हाम्रो अगाडि दुइटा चुनौतिहरु रह्यो ।

एउटा, आजको स्थितिमै पनि सबै ऋणहरु लिएर सबै निःशुल्क गर्न सक्छौं कि सक्तैनौं ? एउटा प्रश्न यो उठ्यो । यो पक्षमाथि पनि मैले माननीयज्यूहरु सबैले गम्भीर ढंगले ध्यान दिनुहुनेछ । अर्को विषय आज हामी जुन हालतमा छौं, त्यो हालतबाट हामीले परिकल्पना गरेको आर्दश र सपना पूरा गर्न कसरी जान्छौं, त्यो ढंगले हाम्रा पाइलाहरु, त्यतातिर छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा निश्चित रुपमा हाम्रा पाइला त्यतातिर छन् ।

हामीले जान खोजेको दिशा र गन्तव्य पनि त्यही दिशामा छ भन्ने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । म एक एक वुंदामा जान चाहन्न, मोटामोटी उस्तै प्रकृतिका विषयमा मैले छोटोमा उत्तर दिन खोजेको छु । मुख्यत हामी दफावार छलफलमा जान्छौं । सैद्धान्तिक छलफलपछि संसोधनहरु आउँछन्, यहाँहरुले राख्नुभएका विचारहरु यो सम्मानित सदनले नै बनाउने विधेयक भएकाले यसमा कहिँ कमी कमजोरी छन्, होमवर्क अझै पुगेका छैनन्, अझै शूक्ष्म ढंगले यसमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय छन् भने, संसोधनको बाटोद्वारा पनि त्यसलाई ल्याउन सक्छांै । एउटा अन्तरंग, अन्तरक्रियात्मक तरिकाद्वारा यसलाई हामी समाधान गर्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ ।

अहिले बच्चाहरुलाई रेस्टिकेट गर्न पाउने कि नपाउने ? यो ज्यादै महत्वपूर्ण विषय हो । हामीले यातना दिने, रेष्टिकेट गर्ने, त्यो ढंगले सोच्ने जो पद्दति छ, त्यसलाई अन्त गर्न खोजेका छौैं । हामीले परामर्श र नयाँ विधि खोज्नुपर्छ भनेका छौं । यसको कुनै रेडिमेड कुरा चाहिँ हुँदैन । त्यसले अहिले बच्चाहरुमा देखिएका स्वभाव र प्रवृत्तिहरुलाई ध्यान दिएर कतै त्यसको बाध्यात्मक प्रयोग गर्नुपर्छ कि भनी सम्मानित सदनमा उठेको छ । हामी छलफल गरौं, वास्तवमा जन्मदै त्यो बच्चा त्यसरी आएको हुँदैन । त्यो दिने हामीले परिवेशले हो । सामाजिक परिस्थितिले उसको व्यक्तित्व निर्माण गरेको हुन्छ । त्यसैले हामीले अर्को विकल्पतर्फ जानुपर्छ भनेर वैकल्पिक विषयहरु राखेका छौं ।

सिटीइभिटीले चलाइरहेका सरकारी कार्यक्रमहरुको सन्दर्भमा उठाइएका शुल्कहरुको बारेमा यतिमात्र भन्न चाहन्छु, यो सैद्धान्तिक सवाल चाहिँ हैन तर हामी यसलाई पनि एउटा नियमन गर्ने प्रक्रिया र राज्यको कोणबाट त्यसका शुल्कहरुलाई पनि एकरुपतामा ल्याउनुपर्छ भन्ने दिशामा गृहकार्य भइरहेको छ । कार्यदल बनेको छ र त्यसलाई हामी सार्वजनिक गर्ने पक्षमा छौं ।

बजेट गत वर्ष १७ प्रतिशत थिएन, गत वर्षको बजेट ९ दशमलब ७ प्रतिशतको हो । अहिलेको बजेट १० दशमलब २ प्रतिशतको हो । स्थानीय तहमा गएको बजेटलाई जोड्दा खेरि झण्डै ११ प्रतिशत जति शिक्षाको बजेट पुग्छ । तर यो बजेट अपर्याप्तता छ । कमी छैन भन्ने कुरा एकदमै प्रष्ट हो । मेरो बुझाइमा यो बजेट घट्ने सिलसिलाको अन्तिम वर्ष थियो । बजेट शिक्षामा वृद्धि हुन्छ, ७५ प्रतिशत हामी कर्मचारी र शिक्षकको तलबमा खर्च गर्छौं, २५ प्रतिशत हामी जम्माजम्मी विकासमा खर्च गर्छौं । त्यो पनि चलिरहेका कार्यक्रमहरुलाई छोड्न सक्तैनौं । नयाँ कतिपय कुराहरु हामीले लागू गर्न नसकेको अवस्था छ । यसैले हामी सबै, पक्ष, प्रतिपक्ष, हामी सबैको यसमा बजेट वृद्धि नगरीकन अहिलेका समस्यालाई समाधान गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा हाम्रा समान बुझाइहरु छन् । मत्पूर्ण प्रश्न यसको सेरोफेरोमा, यो साझा सूचीमा राखेर, यसलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको तहमा विचारहरु पुगेका छन् । तिनीहरुलाई म साँच्चै महत्वपूर्ण चेतनाको रुपमा लिन चाहन्छु ।

कतिपय ठाउँहरुमा हामीले निर्णय लिन सकेनौं । नियमावली बनाउने बेलामा त्यसलाई व्यवस्थापन गरौंला भनेको छु । यो केही अफ्ठेरा र बाध्यताहरु छन् । सरकारले. बजेट पनि हेर्नुपर्यो, नगरी नहुने काम हुन्छन् । भोलिका दिनमा हामी कुनै ढंगले सुधार गर्न सक्छौं भन्ने पनि लागेको छ । त्यसैले त्यस्ता कतिपय भाषाहरु यसभित्र राखिएको छ । एकदमै संसोधनको क्रममा गर्नुपर्ने विषय पनि राख्नुभएको छ । तर एउटा विषय चाहिँ तपाइँ अनिवार्य पनि भन्नुहुन्छ । त्यसमा बाध्यात्मक व्यवस्था हुँदैन भन्नुहुन्छ भने त्यो सैद्धान्तिक रुपले मिल्दैन कि जस्तो मलाई लाग्छ ।

निवार्य भनेर भनिसकेपछि त्यसमा केही बाध्यात्मक पक्षहरु ह्ुन्छन् । बाध्यात्मक व्यवस्था नगरीकन त्यो लागू हुन सक्तैन । त्यसैले यो अन्तर विरोध छ । बरु जब यसलाई सम्पूर्णतामा जब लागू गर्छौं, पचासी सालसम्म हाम्रा तयारीका वर्षहरु हुन् । त्यसपछि पनि एउटा नागरिक आधारभूत शिक्षा पनि लिएको हुँदैन भने उसले जुन ढंगले राज्यबाट सुविधाहरु प्राप्त गरेका छन्, त्यो प्राप्त हुँदैन भन्ने कुरालाई अहिले बाध्यतात्मक रुपमा राख्दाखेरि हामी साँच्चै समाजवादको दिशामा जान्छौं ।

२०८५ सालसम्म पनि हस्ताक्षर गर्न नजान्ने, अथावा त्यो स्तरमा एउटा नागरिकलाई राखीराख्नु भनेको पनि हाम्रो लागि पनि दागको विषयवस्तु हो । यो ढंगले गरौं र माथिदेखि तलसम्म, संघीय संरचनाका सबै लागेर काम गर्यौं भने यो सफल हुन्छ । यसभित्र कतिपय अपवादहरुलाई मूल नबनाऔं भन्न चाहन्छु । बरु यसैभित्रका अरु फरक खालका कुनै पक्षहरु छन् भने त्यसलाई हामी आत्मसात गर्न सक्दछौं । हामीले त्यस्ता कतिपय प्रावधानहरु पनि यसमा स्पष्टीकरणमा राखेका छौं । त्यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु ।

यो वर्ष सबै बच्चाहरुलाई स्कुलमा लिएर आउने र अर्को वर्ष साक्षर बनाउने, यो शृङ्खलासँग गाँसिएको कुरा छ । हाम्रो कोशिस त १२ सम्मलाई अनिवार्य र निःशुल्का लानुपर्छ भनेको हो । तर हामीले गरेका नि ःशुल्कहरुको पनि वास्तवमा सही ढंगले एकरुपमा छैन । शुल्क पनि लिइरहेको अवस्था छ । कम्तिमा ८ सम्मको तहमा पुर्याऔं, ९ र १० बाट १२ सम्म पुर्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । हामीले क्रमशः त्यो दिशामा जानुपर्छ भन्ने स्पिरिटमा काम गर्नु पर्छ ।

संविधानका व्यवस्थाहरुका आधारमा कतिपय माननीयज्यूहरुले यो अनिवार्यको विषयमा कुरा राख्नुभएको छ । वास्तवमा हाम्रो मौलिक हकसँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्था पनि भएकाले, अन्तरसम्बन्धित भएकाले ती सबै पास गर्दा यहाँ उल्लेख भएका प्याकेजहरु समेटिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दछ । त्यो नसमेटिएको स्थितिमा हामीले विधेयकको एउटा २३ नं. दफामा मानव विकास सूचांकको दृष्टिले तोकिएको सूचांकभन्दा पछाडि परेका क्षेत्रका तोकिएका क्षेत्रका, समुदायका अथाव आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकका परिवारका बालबालिकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिए बमोजिम मासिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सकिनेछ भन्ने एउटा प्रावधान यसभित्र परेको कराणले गर्दा हामी त्यो प्याकेजमा विभिन्न ढंगले जो माननीयज्यूहरुले उठाउनुभएको छ, छुटेका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । कतिपय रोजगारीको मौलिक हकसँग सम्बन्धित छन् ।

स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि आएका छन् । तिनीहरुलाई एकअर्कासँग् जोडेर पनि हेर्नुपर्छ । जोडेर हेर्दा कहिँ छुटेका रहेछन्, गर्नैपर्ने विषय छन् भने हामी छलफल गरेर समाधान गर्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ ।

अलि छलफल भएको यो निजि शिक्षासँगको सवाल हो । पहिलो कुरा, निजिको सवाल, उसले गरेको योगदानलाई अझै पनि हामीले निरन्तरता दिन खोज्यौं, एउटा, दोस्रो कुरा यो हामीले विरासतमा प्राप्त गरेको समस्या हो । केही थोरै दुईचार प्रतिशतलाई मात्र हेरेर हुँदैन । यसको पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ । सबै, यही ठाउँमा एकै प्रकृतिको छैन,त्यसभित्र पनि । विरासतमा यो समस्या चाहिँ हामीले किन प्राप्त गर्यौं ? २०४६ को परिवर्तनपछि यसलाई ठूलो स्तरमा किन लिएर आइयो । र, आजको शिक्षामा यसलाई नियमन गर्नुपर्छ । व्यवस्थित गर्नुपर्छ र यसलाई सार्वजनिक शिक्षाको पूरक बनाउनुपर्छ । त्यो बनाउनका लागि सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण आजको मूल मुद्धा हो । त्यो कोणबाट गुणात्मक शिक्षा, त्यसभित्र शिक्षकको, भौतिक, पूर्वाधारको, पाठ्यक्रमको, त्यसमा चाहिँ शिक्षकहरुको कक्षाकोठाहरुमा दिने भूमिकाको, व्यवस्थापनको, गभर्नेन्सका पक्षहरु ज्यादै महत्वपूर्ण छन् । मलाई लाग्छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने दश वर्षपछि चित्र बदलिएको हुन्छ । आज शिक्षाका कयौं विम्बहरु हामीसामु उभिएका छन् ।

आज मन्त्रीको हैसियतले दश प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई लिएर, त्यसलाई पनि सही प्रणालीमा लग्ने कुरामा सदनले नयाँ ढंगले यसलाई सोच्न सक्तछ । यसको सेरोफेरोमा थुप्रो प्रश्न उठेका छन् । हामी संसोधनको प्रक्रियामा गरिने व्यवहारिक छलफलहरुमाथि ध्यान दिनेछौं ।

:1362 Views

Leave a Reply