‘सरकारकै पूर्वाधार पाएमा हामी सरकारको भन्दा कम शुल्कमा शिक्षा दिन सक्छौँ’

सरकारको उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै निजी विद्यालय सञ्चालक र तिनका संघ संगठनहरूमा निजी विद्याल कति समयसम्म रहने भन्ने विषयमा ब्यापक छलफल र बहसहरू भइरहेका छन्।

अधिकांश निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आफू र आफ्नो व्यवसायमाथि सरकारले बक्र दृष्टि राखेको भन्दै सरकारी आयोगको आलोचना गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा नुवागीले केन्द्रिय प्याब्सनका उपाध्यक्ष दिपिका रिमाल थापासँग निजी विद्यालय बन्द गर्ने आशयसहितको प्रतिवेदन आयो भनिन्छ। खासमा कुरा के हो भनी सोधेको थियो। उनको जवाफ यहाँ प्रस्तुत छ।

कुनै समयमा सरकारले निजी विद्यालयलाई कर तिर अनि व्यापार गर भनेको थियो। अहिले तिमीहरूले कर नि नतिर र व्यापार पनि नगर भनेको हो ।

हामी सरकारलाई सहयोग गर्न पनि तयार छौँ तर सरकारले पनि पूर्वाधार भएका धेरै सरकारी भवनहरू हामीलाई दिनुपर्छ । हामीलाई भाडा तिर्नुपरेन भने, फर्निचर बनाउनु परेन भने सरकारकै पूर्वाधार पाएमा हामी सरकारको भन्दा कम शुल्कमा शिक्षा दिन सक्छौँ ।

कम्पनीबाट गैरनाफामूखी शिक्षामा गएर सरकारलाई सहयोग गर भनेको छ । हामी सरकारलाई सहयोग गर्न पनि तयार छौँ तर सरकारले पनि पूर्वाधार भएका धेरै सरकारी भवनहरू हामीलाई दिनुपर्छ । हामीलाई भाडा तिर्नुपरेन भने, फर्निचर बनाउनु परेन भने सरकारकै पूर्वाधार पाएमा हामी सरकारको भन्दा कम शुल्कमा शिक्षा दिन सक्छौँ ।

हामीले आफ्नो घरजग्गा धितो राखेर, जग्गा भाडामा लिएर आफ्नै चुनौतीमा सरकारसँग एक पैसा नमागी विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौँ । किन सरकारलाई बोझ भयो ? हामीले दिएको करबाट सरकारी विद्यालय पनि चलाइरहन पाउनुभएको छ ।  कुनै त्यस्ता अन्तराष्ट्रियस्तरका ठूला निजी विद्यालयले धेरै शुल्क लिएर पढाइरहेका होलान् तर अभिभावकहरू पनि थरिथरिका हुनुहुन्छ । जस्तै ५० लाख आम्दानी भएका कुनै अभिभावकले आफ्नो बच्चाको शिक्षाको लागि १ लाख तिरेर पढाउनु हुन्छ भने यसमा के गलत छ र?

त्यो स्कुल नहुने हो भने त त्यो व्यक्तिले २ लाख तिरेर भएपनि आफ्ना सन्तानलाई विदेशमा पढ्न पठाउँछन् । त्यसरी पढाइका लागि विदेशिन थालेपछि हाम्रो देशको पैसा निर्यात हुन्छ ।

सरकारले यदि निजी विद्यालय बन्द नै गर्ने हो भने, १० वर्षपछि नभएर अहिले नै बन्द गरिदिनु पर्यो।

उच्च शिक्षा आयोगका व्यक्तित्वहरूले निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकलाई समावेश नगरी विधेयक बनाउनु भएको छ । उहाँहरूको छोराछोरी, बुहारी निजीमा पढेर विदेशिएका र नातिनातिनीहरू विदेशमा नै पढ्ने हुनुहुँदो रहेछ र अरुलाई पढाउनु नपर्ने भएर अब निजी विद्यालय बन्द तर्फ लाग्नु भएको रहेछ ।

यो भनेको उहाँहरूको स्वार्थीपना हो । उच्च शिक्षा आयोग जरुरी नै छैन बरु उच्च शिक्षा अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्छ । निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर सरकारी विद्यालयलाई जिताउन भन्दै निजी बन्द गर्ने कि सरकारी विद्यालय सुधार गर्ने? विदेशी मुलुकले तिमीलाई यति पैसा दिन्छु, मेरो देशमा आफ्ना देशका विद्यार्थी पठाउ भनेको भएर पो सरकारले त्यो हेतुले निजीलाई अप्ठ्यारो पार्ने नियम बनाएको हो ?

निजी विद्यालयमा पढिरहेका करिब ७५ लाख विद्यार्थीलाई सरकारले सरकारी विद्यालयमा समेट्न सक्नुहुन्छ? निजी विद्यालयका करिब २५ लाख शिक्षकहरूलाई सरकारले रोजगारी दिन सक्नुहुन्छ?  निजी विद्यालय सञ्चालकको मुआब्जा दिन सक्नुहुन्छ? यी प्रश्नहरूको जवाफ देऊ सरकार।

:485 Views

Leave a Reply