सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न कार्यदल

5b334bea08295-222

गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षामन्त्री/ चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा राििष्ट्रय बजेटमा ९ दशमलब ९ प्रतिशत मात्र रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा २०७५/७६ को कूल बजेटको १० दशमलब २३ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । यो बजेट जिडिपीको ४ दशमलब ३ प्रतिशत हुन आउँछ । स्थानीय तह र पूनर्निर्माण प्राधिकरणमा शिक्षा विकाससँग सम्बन्धित भएको बजेटसँग जोड्दा शिक्षाको बजटे थोरै बढेको छ । तर उक्त विनियोजित रकम अनिवार्य, निःशुल्क शिक्षा तथा अन्य शैक्षिक विकासका मुद्धा सम्बोधन गर्न र संघीयता कार्यान्वयन हिसाबले पर्याप्त नभएको मलाई पनि महशुस भएको छ । तर शिक्षामा क्रमशः बजेट बढाउने गरी सरकार अघि बढेको र प्राप्त बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वपयनमा जोड दिने व्यहोरा अनुरोध छ ।

हाल ३५७ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुगेको छ । समग्र पालिकाको कोणबाट हेर्दा २५ प्रतिशतमात्रै हुन आउँछ । प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्ने सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५० प्राविधिक धारका विद्यालय र २०० वटा टेक्स स्कुलमा थप सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । प्राविधिक धारको कक्षा ९ बाट सञ्चालन हुने विद्यालयलाई ३२ करोड ३८ लाद ९४ हजार र कक्षा ११ र १२ मा कक्षा सञ्चालन हुने विद्यालयलाई ३१ करोड ६४ लाख ७० हजार साथै २०० वटा टेक्स स्कुल विस्तारका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको छ । सीपमूलक तालिम ८० हजार युवाहरुलाई प्रदान गरिने कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थित गरिएको छ । शिक्षाको विकासको निम्ति राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप पारित भई सो बमोजिम पाठ्यक्रम तयारी र पमिार्जनको काम भइरहेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा बहु प्राविधिक शिक्षालयको रुपमा स्तरोन्नतिको लागि कार्यक्रम राखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको लागि एकातिर कार्यदल बनाएर हामी अन्तिम तयारीमा छौं । अर्कोतर्फ विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ र विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको स्रोतसमेत परिचालन गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन सूचना तथा सञ्चारममन्त्रीज्यूसँग समेत छलफल भइरहेको व्यहोरा सम्माननीय समामुमार्फत् यस सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।

शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न विषयगत रुपले अपुग भएका विद्यालयहरुको निम्ति शिक्षण अनुदानको रकमको व्यवस्था गरिएको र शिक्षक दरबन्दी तथा शिक्षक अनुदान प्रापत नगरेका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित विषय पढाउने शिक्षक व्यवस्थापन गर्न एकमुष्ट अनुदान पाउने गरी एक अर्ब १० करोड रुपियाँ व्यवस्था गरिएको छ । साथै दरबन्दी मिलान गर्ने प्रयोजनका लागि मन्त्रीपरिषद्ले ८ सदस्यीय दरबन्दी मिलान कार्यदल गठन गरिसकेको कुरा जानकारी गराउँदछु । प्राथमिक तहमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षकहरु बढी भएका दरबन्दीलाई माध्यमिक तहमा रुपान्तरण गर्ने गृहकार्य पनि भइरहेको व्यवहोरा सम्मानित सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पनि रहेको र साझा सुचीमा पनि परेको सन्दर्भमा प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति स्थानीय र प्रदेश तहको क्षमता विकास कार्यक्रम लगायत स्थानीय र प्रदेश तहलाई शसर्त अनुदान बापत शैक्षिक सेवा प्रदान गर्न बजेट विनियोजन भइ गएको व्यवहोरा अवगत गराउन चाहन्छु ।

उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन भइसकेको र त्यसको सिफारिशमा शैक्षिक नीति विकास गर्ने गरी कार्ययोजना अघि बढाइने छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमा २ जना महिला सदस्य रहनुभएको छ । महिलाको प्रतिनीधित्वको सन्दर्भमा आगामी दनमा यस सन्र्दभमा गम्भीर ध्यान दिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरुका लागि सातवटै प्रदेशहरुमा व्यवस्थित विद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम अहिलेकै बजेटमा रहेको कुरा अगवत गराउँछु ।

प्रारम्भिक बालविकासलाई एकीकृृत रुपबाट हेर्नु आवश्यक छ । हामीले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको ४७ देशमध्ये ४० देशको सहभागितासहित एउटा उच्चस्तरीय वाल शिक्षा सम्मेलन भर्खरै सम्पन्न गरिसकेका छौं । प्रारम्भिक बाल शिक्षाको पहुँच, विस्तारका लागि र पूनर्वितरणका लागि हामी तत्पर छौं । यतिखेरको मुख्य जोड शिक्षकको क्षमता विकास कार्यक्रम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । जहाँसम्म जडिबुटी प्रशोधनको अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा छ, यससम्बन्धमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको निम्ति सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । नमूना विद्यालय कार्यक्रम प्राथमिकताको आधारमा देशका सबै क्षेत्रलाई विकास गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा एकएकवटा इञ्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अघि बढाइएको छ । शिक्षण संस्थालाई वालमैत्री र विभेदरहित हुने गरी कार्यक्रम अघि ल्याइने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु । जहाँसम्म कर्णाली प्रदेशमा आयुर्वेद विश्वविद्यालयको कुरा छ, पहिल नै विदुषी योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भइसकेकोले आगामी दिनमा यसबारेमा योबारेमा ध्यान दिइनेछ ।

नास्टका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । वास्तवमा वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्राविधिको विकास गरी आधुनिक नेपालको निर्माण कार्य अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्न खोजिएको हो । यसलाई अन्यथा नलिन पनि अनुरोध गर्छु । चालू शैक्षिक सत्रमा सबै र समयमै पुस्तकहरु पुगेका छन् । यससम्बन्धी समयमै स्थानीय तहमा बजेट पठाइएको थियो र छिट्पुट कतै पुस्तकका समस्याहरु आएका छन् भने पनि यो स्थानीय तहबाटै हल गरिने विषय हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु । जहाँसम्म दलितको लागि बजेटको कुरा छ, लक्षित समूहहरुको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । देशभरी विद्यालय शिक्षालाई एउटै पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको, पिछडिएका तथा लापोन्मुख समुदायका बालबालिकाहरुलाई विशेष छात्रवृत्ति, दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको र कार्यक्रममा त्यो कुरा स्पष्ट घोषणा भएको कुरा पनि म राख्न चाहन्छु ।

शुल्क अनुगमन समिति बनेको छ । हालको निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमा पठाइएको छ । यो विषय संघ प्रदेश र स्थानीय तहले मिलेर मात्र यसलाई सहि ढंगले यसलाई मिलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु । शैक्षिक संस्थामा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न कानूनबमोजिम कारबाही गरिने र शैक्षिक संस्थामा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न थप कार्यक्रम मिलाइने व्यहोरा अनुरोध छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेल असार १३ गते प्रतिनिधि सभामा व्यक्त धारणाको अंश ।

:564 Views

Leave a Reply