हामीले छात्रवृत्ति दिएपनि नदिएपनि सरकारलाई के वास्ता?

आगामी फागुन २८ र २९ गते काठमाडौँमा प्याब्सनको महाधिवेशन हुने भएको छ। सो अवसरमा नेपाल भरका प्याब्सनिष्टहरू काठमाडौँमा भेला हुँदैछन्। सो भेलामा निजी शिक्षाको विगत, वर्तमान र भविष्यबारे विशेष छलफल हुने बताइएको छ। सोही सन्दर्भमा नुवागीले प्याब्सनका केही प्रतिनिधिहरूसँग महाधिवेशनमा उठाउन पर्ने विषयहरूका बारेमा कुराकानी गरेको छ। फरक फरक व्यक्तिका धारणाहरूलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा हामीले प्याब्सनका केन्द्रिय खुल्ला उपाध्यक्ष आशिष श्रेष्ठलाई सोधेका छौँ निः शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐनले कस्तो असर पार्ने देखिएको छ? उनको जवाफः   

यो ऐन सरकारी विद्यालयको हितमा छ। हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिइरहेका छौँ र त्यसमा सरकारले भनेको जस्तै फेरी थप र पूरा(लुगा, शिक्षा,खाजा, बस भाडा) छात्रवृत्ति दिएमा निजी विद्यालय कसरी चल्छ? एक हजार विद्यार्थी भएको स्कुलले २ सय ५० विद्यार्थीलाई १ पैसा पनि शुल्क नलिई पढाउन सक्छ?

हामी १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन तयार छौँ र हामीले छात्रवृत्ति दिएर पढाएका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राज्यले दिने कोटाहरूमा भेदभाव नराखी छात्रवृत्तिको लागि अवसर दिन्छ त? नभए हामीले छात्रवृत्ति दिएपनि नदिए पनि सरकारले वास्ता गर्नुहुँदैन।

द्वन्द्वमा आमाबुवा गुमाएकी एक छात्रा जसलाई निजी विद्यालयमा होस्टेलमै राखेर निःशुल्क पढायौँ, कक्षा १२ मा पनि निःशुल्क पढायौँ र ए प्लस ल्याएर टिचिङ हस्पिटलमा छात्रवृत्तिमा नाम निकालेपछि सर्टिफिकेट हेरेर निजी विद्यालयमा पढेकै कारण उनलाई छात्रवृत्ति दिइएन। उनले पढ्न पाइनन्।

दलित, द्वन्द्व पीडित, जनजातिलाई उच्च शिक्षामा ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको कोटा व्यवस्था गरेकोमा निजी विद्यालय पढेकै कारण तिमीले उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउँदैनौँ भनेपछि त त्यो विद्यार्थीले भोलि ११ कक्षामा पुगेपछि हामीलाई सराप्छ। ऐन नियम बनाउनेले यी कुरा बुझ्नु पर्छ।

सरकारले सरकारी विद्यालयलाई जति निःशुल्क र अन्य अभियान चलाएपनि गुणस्तरको विश्वास नदिलाएसम्म अभिभावकले एक गास मात्र खाएर भएपनि आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो र अन्तराष्ट्रियस्तरको पढाई गराउन चाहन्छन्।

बरु सरकारले यसलाई नयाँ ढङ्गले सोचेर निजी विद्यालयलाई निश्चित कोटा दिएर, निश्चित आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर सम्पूर्ण समुदायका बच्चालाई समान शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ भनेर लगानी गरेर योजना बनाउनुपर्छ।

निजी विद्यालयको प्रगतिको कारण सरकारी विद्यालय ओझेलमा परेको भनेर सरकारले टिप्पणी गरेको छ। सरकारले १० वर्षभित्र सरकारी विद्यालयलाई राम्रो बनाउछौँ र त्यसपछि निजी विद्यालय आफै बन्द हुन्छ भन्ने खालको कुरा गरेको हो। सरकारले भनेको जस्तै गरी सरकारी विद्यालय राम्रो भएपछि हाम्रा निजी आफै बन्द भएमा त त्यस कुरामा हाम्रो टाउको दुखाई नै छैन।

:1210 Views

Leave a Reply