शिक्षककै कारण दरबन्दी मिलान हुन कठिन

शिक्षक जहाँ पनि जानुपर्ने हुनसक्छ : शर्मा

काठमाडौं २७ साउन । शिक्षक दरबन्दी पूनर्वितरण सुझाव कार्यदलका संयोजक महाश्रम शर्माले शिक्षककै कारण शिक्षक दरबन्दी मिलान हुन कठिन रहेको बताएका छन् ।

फलामे चिउरा मानिएको शिक्षक दरबन्दी मिलानको विषयलाई समाधान गर्न गठन गरेको उक्त कार्यदलका संयोजक एवं नेपाल सरकारका पूर्व सचिव, शिक्षा विभागका पूर्व महानिर्देशक शर्माले उक्त कुरा बताउँदै शिक्षक बढी सहरकेन्द्रीत, सेवाकेन्द्रीत हुँदा दरबन्दी मिलानमा समस्या रहेको बताएका हुन् ।

‘विगतमा पनि शिक्षक दरबन्दी मिलानका विषय निक्कै गहन तरिकाले नउठेका हैनन्, यही क्रममा कुनै जिल्लामा भएका पनि छन्, कुनै जिल्लामा हुन पनि नसकेको हो’ आइतबार नुवागी मिडियासँगको कुराकानीमा कार्यदलका संयोजक शर्माले भने, ‘वास्तवमा शिक्षकलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउनै मुश्किल छ, शिक्षक दरबन्दी मिलानको कुरो त्यही आएर अड्केको छ ।’

उनले कार्यदल गठन भएपछि अहिले नेपालभर रहेका शिक्षकहरुको दरबन्दीको तथ्यांक संकलन, विश्लेषण गरी दरबन्दी मिलानसम्बन्धी सुझाव संकलन भइरहेको जानकारी दिँदै हालसम्म १ देखि ४ नं. प्रदेशका शिक्षाका सरोकारवालासँग सो विषयमा अन्तरक्रिया भएको बताए ।

सरकारले ४५ दिनको समयसीमा निर्धारण गरे पनि दरबन्दी मिलानको काम पेचिलो भएजस्तै सो विषयबारे आएका सुझावहरु पेचिलै रहेको उनी स्वीकार्छन् । उनले कार्यदलले दरबन्दी मिलानलाई अझ वैज्ञानिक बनाउने तरिकाले सुझावसहितको ड्राफ्ट सरकारलाई बुझाइने उल्लेख गरे ।

‘विगतमा पनि शिक्षक दरबन्दी मिलानका विषय निक्कै गहन तरिकाले नउठेका हैनन्, यही क्रममा कुनै जिल्लामा भएका पनि छन्, कुनै जिल्लामा हुन पनि नसकेको हो, वास्तवमा शिक्षकलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउनै मुश्किल छ, शिक्षक दरबन्दी मिलानको कुरो त्यही आएर अड्केको छ ।’

‘सहरकेन्द्रीत भइरहेका शिक्षकलाई कक्षागत रुपमा, भूगोलको आधारमा पनि वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, अब एक पालिकाबाट अर्को पालिका पनि जानुपर्ने स्थिति आउँछ ।’ उनले भने ।

उनले कार्यदलले दरबन्दी मिलानका लागि उपयुक्त विकल्प दिने जनाउँदै त्यसको जिम्मा अब स्थानीय सरकारमै सरेको पनि बताए । शिक्षक पुगेको छ, छैन ? सबै हेर्ने काम पालिकाकै भएकाले पालिकाले त्यो काममा बढी चासो दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

शिक्षक दरबन्दी मिलानलाई मात्र शिक्षक भएर मात्र सोच्न नहुनेमा उनले जोड दिए । उनी भन्छन्, ‘शिक्षक दरबन्दी मिलान भनेको शिक्षक फर्मा मात्र होइन, विद्यार्थी फर्मा पनि हो भन्ने शिक्षकले बुझ्नुपर्छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गत असार ४ गतेको निर्णयबाट उक्त कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदल गठन भएपछि शिक्षा विभागले विद्यालयगत र स्थानीय तहगत रुपमा सामुदायिक विद्यालयहरुको शिक्षक विवरण माग गरिसकेको छ ।

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको दरबन्दी मिलानको समस्या सुल्झाउन गठित नौ सदस्यीय कार्यदलमा शिक्षा मन्त्रालयकी पूर्व सहसचिव देविना प्रधानांग, पूर्वशिक्षक नेताहरू केशवप्रसाद भट्टराई, गंगाराम यादव, रमाकान्त सापकोटा, भोला सापकोटा, जीवन गौतम र शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा सदस्य रहेका छन् ।

:2545 Views

Leave a Reply