स्कुल नपठाउने अभिभावकलाई राज्यले कुनै सेवा र ८ पास नगरेकालाई कुनै अवसर नदिने !

काठमाडौं ६ भदौ । अनिवार्य तथा निः शुल्क शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । सरकारले मंगलबार प्रतिनीधि सभामा सो विधेयक दर्ता गरेको हो ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा ४० को दलितको हक समेतका मौलिक हकहरुका कार्यान्वयनका लागि शिक्षामा सबैको पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चित गर्न कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनिय भएकोले संघीय संसद समझ अनिवार्य तथा निः शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, २०७५ प्रस्तुत गरेको जनाएको छ ।

कूल २५ पृष्ठको सो विधेयकमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना नगराउने वा भर्ना भएपछि पनि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरी बालबालिकालाई विद्यालयबाट छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सुविधा प्राप्त गर्न बञ्चित गर्न सकिने वुंदा उल्लेख छ ।

आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति देहायको कुनै अवसर प्राप्त गर्न योग्य मानिने छैन भनी विधेयकमा भनिएको छ, (क) ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी सेवामा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा कुनै पनि सरकारी, गैह्रसरकार वा निजी क्षेका स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न, (ख) कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी सस्था वा गैह्रसरकारी स.स्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो कम्पनी फर्म वा संस्थाको सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकरी हुन,(ग) कुनै पनि पेशा, रोजगार, व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै नियमनकारी निकायबाट लिनुपर्ने अनुमतिपत्र वा इजाजत प्राप्त गर्न ।

विधेयकको दफा १९ले वि.सं. २०८५ साल बैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति विभिन्न अवसर प्राप्त गर्न योग्य नहुने ब्यवस्था गरेको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् विधेयक :http://hr.parliament.gov.np/uploads/attachments/4m1i5wlrbdnavgu5.pdf