शिक्षा विधेयकबारे सांसदको प्रश्न: शिक्षामन्त्रीको जवाफ

काठमाडौं १२ भदौ । मंगलबारको संसद बैठकमा अनिवार्य तथा निः शुल्क शिक्षासम्बन्धी विषयमा प्रश्नोत्तर भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट सांसद बनेका प्रेम सुवालले विरोधको सूचना पेश गरेपछि सांसद र मन्त्रीबीच सवाल जवाफ भएको हो ।

विधेयकबारे सांसद सुवालले शिक्षासम्बन्धी विभिन्न विषयलाई समेटेर ७ वटा विषय समेट्न सभामुख कृष्ण महरामार्फत् अनुरोध गरेका थिए ।
सांसद सुवालले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाईमात्र नभएर विश्वविद्यालय तहसम्मकै शिक्षालाई निः शुल्क र अनिवार्य गर्नुपर्ने शिक्षालाई राज्यको दायित्व गराउने हुने ‘प्रावधान’ राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

‘सरकारी र सार्वजनिक विद्यालयलाई मात्र विद्यालयको परिभाषामा राख्नुपर्ने, निजि विद्यालय र कलेजलाई राज्यअन्तर्गत अविलम्ब ल्याउने भन्ने प्रावधान राख्नु जरुरी छ जुन कुरा यो विधेयकमा छैन । शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोड्ने कुरा पनि यो विधेयकमा आउन जरुरी छ ।’

उक्त सुझावको जवाफमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले विधेयक सम्बन्धमा आफ्नो विरोधको सूचना दिने सांसद सुवाललाई धन्यवाद दिँदै उच्च शिक्षालाई राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।

त्यस्तै सांसद सुवालले शारिरीक रुपले अस्वस्थ सबै बालबालिकालाई पनि शिक्षाबाट बञ्चित गर्न नहुने वुंदा पनि विधेयकमा आउनुपर्ने विषयका सम्बन्धमा मन्त्री पोखरेलले भने, ‘अपांगता भएका, दलितहरुको हकमा समताको मान्यतालाई दृष्टिगत गरेर अगाडि बढ्ने व्यवस्था गरेका छौं ।’
‘सरकारी र सार्वजनिक विद्यालयलाई मात्र विद्यालयको परिभाषामा राख्नुपर्ने, निजि विद्यालय र कलेजलाई राज्यअन्तर्गत अविलम्ब ल्याउने भन्ने प्रावधान राख्नु जरुरी छ जुन कुरा यो विधेयकमा छैन । शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोड्ने कुरा पनि यो विधेयकमा आउन जरुरी छ ।’ भन्दै सांसद सुवालले विधेयकमै सबै स्थानीय तह र टोलमा निः शुल्क बालउद्यान र शिशुस्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक शिक्षालाई निः शुल्क गर्ने, माध्यमिक र विश्वविद्यालय शिक्षा सैद्धान्तिक सँगसँगै प्रयोगात्मक हुनुपर्ने र अन्धविश्वासविरुद्ध विद्यालय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

सोको जवाफमा मन्त्री पोखरेलले भने, ‘कतिपय विषयहरुलाई व्यवहारिक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरु पनि छन् । वास्तवमा शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोड्ने, शिशुस्याहार केन्द्रहरु निर्माण गर्ने, बालोद्यान सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयलाई विरोधकै सूचनाकै रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

माध्यमिक र विश्वविद्यालय शिक्षालाई प्रयोगात्मक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ, प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो सहमति देखिन्छ ।

उनले अगाडि जवाफ दिए, ‘माध्यमिक र विश्वविद्यालय शिक्षालाई प्रयोगात्मक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ, प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो सहमति देखिन्छ । कतिपय विषयहरु छुवाछुत, छाउपडी, अन्धविश्वासको विषयका सन्दर्भमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको माध्यमबाट पाठ्यक्रम बनाउने र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने प्रक्रियामा पनि छौं र कतिपय विषगत ढंगले काम पनि भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।अनिवार्य र निः शुल्क शिक्षाका आआफ्ना विशेषताहरु छन् । हरेक देशले आफ्नै ढंगले अगाडि बढेका छन् । यो विश्वव्यापी मान्यतासँग मेल खाने गरी हामीले ल्याएका छौं तर हामीले हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था, सरकारले गर्न सक्ने पक्षहरुलाई पनि ध्यान दिएर व्यवस्थापन गरिएको छ ।’

तिनीहरुबीचको उक्त सवालजवाफ पछि पनि सभामुख महराले सांसद सुवाललाई विरोधको सूचना फिर्ता लिन अनुरोध गरेका थिए । तर सांसद सुवालले अहिलेको सरकारले पनि निः शुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न नसक्नुलाई दुःखद भएको टिप्पणी गरेपछि विधेयकलाई अघि बढाउन बहुमतले स्वीकृत गरेका थिए ।

 

:1577 Views

Leave a Reply