‘देखावटी’ शिक्षा विधेयक : ‘शिक्षामन्त्री’ सँग छैन ‘विलपावर’ !

काठमाडौं १३ भदौ । संसदमा दर्ता भएको ‘निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०७५’ सम्बन्धी विभिन्न टिकाटिप्पणी र धारणा आइरहेका छन् ।

शिक्षाका सरोकारवालाहरुले यो बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी आआफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
सोही विषयमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले संसदमा छलफलका लागि पेश भएको उक्त विधेयकलाई ‘देखावटी’ मात्र बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

‘स्रोत तथा साधनको कुरा हो । देश चलाउनेहरुसँग इच्छाशक्ति हुनु जरुरी छ । विल पावरको कुरा हो । देश चलाउनेसँग विल पावर हुनुपर्यो, विल पावर भएपछि स्रोत साधन जम्मा हुन्छ, स्रोत साधन जम्मा भएपछि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’

‘मूल कुरो गहना लगाएजस्तो मात्र हो कि ? साँच्चिकै गर्नका लागि हो भन्ने कुरा हो ।’ नुवागीसँगको संक्षिप्त कुराकानीको क्रममा उनको टिप्पणी छ ।

अध्यक्ष शर्माले विधेयकको नाम र मर्म अनुसार सरकारले शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गर्नु जरुरी रहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारसँग पर्याप्त मात्रामा इच्छाशक्तिको जरुरी रहेको बताए ।

यो पनि पढ्नुस : https://nuwagi.com/?p=1530

उनले घुमाउरो पारामा शिक्षामन्त्रीसँग नै शिक्षालाई निः शुल्क गर्ने इच्छाशक्ति नभएको आशय यसरी प्रकट गरे, ‘स्रोत तथा साधनको कुरा हो । देश चलाउनेहरुसँग इच्छाशक्ति हुनु जरुरी छ । विल पावरको कुरा हो । देश चलाउनेसँग विल पावर हुनुपर्यो, विल पावर भएपछि स्रोत साधन जम्मा हुन्छ, स्रोत साधन जम्मा भएपछि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’

टिप्पणीको क्रममा उनले विधेयकमा शिक्षा आधारभूत मानवअधिकारको लागि भनि विधेयकको प्रस्तावनामा भनीएकोमा पनि आपत्ती जनाउँदै गल्ती र कमजोरी रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको मौलिक हक पूरा गर्नका लागि भनेर भन्नु पर्ने, यहीँ समस्या छ । मौलिक हकको कुरा गरेको छ, पहुँचको कुरा गरेको छ, अनि समतामूलक तरिकाले पढाउनुपर्छ भनिएको छ, त्यो बारेमा कुनै प्रबन्ध छैन ।’

मंगलबार संसद बैठकमा पेश भएको सो उक्त विधेयक संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय छ ।

यो पनि पढ्नुस  : https://nuwagi.com/?p=1368

:1184 Views

Leave a Reply