मन्त्री बच्चा च्यापेर नाटक गर्छ, माफिया संसद चलाउँछ

काठमाडौ १८ भदौ । संसदमा प्रस्तुत निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २०७५ को सन्दर्भमा भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरुले विधेयक संविधानविपरीत भएको बताएका छन् ।

संसदमा सोमबारको छलफलको क्रममा विधेयकबारे बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रस्तुत गरेको विधेयक व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । छलफलका क्रममा सांसद अमरेशकुमार सिंहले त शिक्षा मन्त्रालय मात्र नभएर संसद शिक्षामन्त्रीसमेत शिक्षाका माफियाहरुबाट सञ्चालित भएको आरोप लगाए ।

‘बच्चा च्यापेर भर्ना गर्नु नाटक हो । शिक्षा मन्त्रालय शिक्षाका माफियाले चलाउँछ । संसद र शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक माफियाले चलाउँछ ।’ उनले भने ।

उनले मात्र नभएर संसदमा बोल्ने सांसदहरुले शिक्षामा थुप्रै बेथिति रहेको औंल्याए । उनीहरुले शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीति गर्ने थलो बनाएकोले शिक्षामा गुणस्तर आउन नसकेको बताएका थिए ।

सांसद तेजुलाल चौधरी, अञ्जना बिसुंखेले निः शुल्क शिक्षाको परिभाषा खोज्दै कुन तहसम्मलाई आधारभूत मान्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट किटान हुनुपर्ने बताए । उनीहरुले देशमा विद्यमान संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय गरी दुईखाले शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित तवरले अघि लैजाने भन्ने विषयमा स्पट नीति आउन जरुरी रहेको बताए ।

सांसद पदम गिरीले भर्ना शुलक र पाठ्यपुस्तक दिनुलाई निःशुल्क भन्नु गलत भएको बताउँदै उनीहरुलाई टिकाउने योजना पनि माग गरे । उनले प्रस्तुत विधेयकले सरकारले निर्धारण गरेको समाजवादसम्म पुग्न नसकिने बताए । संसदमा बोल्ने क्रम अझ जारी छ ।