प्याब्सनद्वारा सरकारलाई अल्टिमेटम, छात्रवृत्ति १० प्रतिशतै गर्न माग

काठमाडौं, १ असोज । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन, नेपाल(प्याब्सन) ले सरकारलाई एकमहिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

संघीय व्यबस्थापिका संसदबाट पारित अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा निजी विद्यालयहरुका सम्बन्धमा समावेश भएका प्रावधान तथा अन्य विषयहरुमा प्याब्सनको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सरकारलाई नै धम्कीपूर्ण भाषामा अल्टिमेटम दिएको हो ।

‘अनिवार्य तथा निः शुल्क शिक्षामा व्यवस्थित गर्न खोजेको ऐनमा विभेदकारी रुपमा संलग्न गरिएका प्रावधानहरु तत्थ्काल खारेज गर्नुपर्छ, दुई शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत गठन भएको वा अन्य शिक्षासम्ग सम्वद्ध जुन आयोग, समिति, उपसमिति, कार्यदल छन्, त्यहाँ प्याब्सनको अनिवार्य सांगठनिक प्रतिनीधित्व हुनुपर्छ’, सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँले भने, ‘आज हामीले एक महिनाको अल्टिमेटम सार्वजनिक गरेका छौं । असोज मसान्तसम्म सरकारले हाम्रा मागहरुको तत्काल सम्बोधन गरोस् । असोज मसान्तसम्म हाम्रा मागहरु सम्बोधन गरेनन्, हाम्रा विषयहरु सम्बोधन भएनन् भने हामी दशैं सकिनासाथ केन्द्रीय कार्यसमितिको पूर्ण बैठकबाट थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु, विरणेधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्नेछौं ।’

शनिबार पारित विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयहरु सेवामुलक हुने भन्दै प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षासम्म कुल विद्यार्थी संख्या ५०० सम्म भएका विद्यालयहरुले १०प्रतिशत , ८०० सम्म भएका विद्यालयहरुले १२ प्रतिशत र सोभन्दा माथि विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरुले १५प्रतिशत निःशुल्क अध्यापन गराउनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । सोही प्रावधानलाई अबैज्ञानिक र अव्यवहारिक भन्दै सो प्रावधानलाई तत्काल संशोधन गरी साविककै १०% कायम गर्न पनि प्याब्सनले माग गरेको छ । यतिमात्र नभएर प्याब्सनले सो किमिले निःशुल्क अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षामा निःशुल्क अध्ययनका लागि कानुनतः अयोग्य ठहराइने छैन भनी कानुनमै उल्लेख गर्न पनि माग गरेको छ । सो नगरेको खण्डमा निजि विद्यालयले पनि कुनै पनि विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति नदिने पनि जनाएको छ ।‘ अन्यथा निजी विद्यालयहरु कुनै पनि प्रकारका छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन बाध्य हुने छैनन् ।’ प्याब्सनको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै उनीहरुले निजी विद्यालयहरुले १०% आरक्षणमा निःशुल्क अध्यापन गराउने विद्यार्थीहरुको छनोट विद्यालय स्वयंले गर्न पाउनुपर्ने, निशुल्क दिँदा विद्यालयले मासिक शिक्षण शुल्क मात्रै निःशुल्क गर्न सक्ने, अतिरिक्त शुल्क सम्बन्धित अभिभावक या स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने जिकिर पनि गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमार्फत् प्याब्सनले ‘ऐनमै छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्न निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी आरक्षणको प्रावधान आइसकेपछि थप आरक्षणको आवश्यकता र औचित्य नहुने हुँदा ४५% आरक्षण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल खारेज गरियोस्, उक्त ऐनमा प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थाका सन्दर्भमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको हुँदा उप्रान्त आवश्यकता, भौतिक÷शैक्षिक पर्याप्तता र सक्षमताका आधारमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालय खोल्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस् , ऐनमै निजी विद्यालयहरु लोकल्याणकारी एवं सेवामुलक हुने भनी उल्लेख गरिएको र नेपालको संविधान २०७२ (धारा ५१ को ज २) मा समेत शिक्षा क्षेत्रलाई सेवामूलक व्यवसायकोरुपमा परिभाषित गरिसकिएको सन्दर्भमा निजी विद्यालयहरुलाई करमुक्त क्षेत्र घोषणा गरियोस्, विद्यालयहरु शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत चल्ने भएकाले यसका कानुन, अनुगमन तथा नियमन एकल मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था ग्यारेण्टी गरियोस् । निजी विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारी श्रमिकको परिभाषाभित्र नपर्ने वैधानिक व्यवस्था गरियोस्, संघीय शिक्षा नीति र ऐन कानुन बनाउने उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगदेखि स्थानीय तहसम्म बन्ने शिक्षासँग सम्बन्धित समिति, कार्यदल, अध्ययन तथा अनुसन्धानलगायतमा तत्काल प्याब्सनको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गरियोस्’ भन्ने माग तेर्साएको छ ।

सम्मेलनमा प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्वाहाम्फेले सरकारले अलमल्याउने काम गरेको बताउँदै निजी विद्यालयलाई सकाउने किसिमबाट विधेयक आउनु दुख्द रहेको बताए ।

 

:671 Views

Leave a Reply