शिक्षा बिग्रनुमा शिक्षक र मन्त्रालय नै दोषी ! आन्दोलनमा जाने शिक्षकलाई पालिकाको कारबाही !

काठमाडौ । ‘सङ्घीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐन नबनेको अवस्थामा मौजुदा शिक्षा ऐन र नियमावली क्रियाशील रही रहेका अवस्थामा स्थानीय तहबाट आफू खुशी कार्यविधि, नियमावली तथा ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्न समेत थालिएको छ । सङ्घीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐनमा आधारित भएर बन्नु पर्ने स्थानीय तहको ऐन सङ्घीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐनभन्दा अघि बन्नु र बनाइनु सर्वथा अनुचित र संविधानको मर्म विपरित कार्य हो । त्यसैल सङ्घीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐन नबनेसम्म यस्ता ऐन तथा कानुन बनाउने र जारी गर्ने कार्य अविलम्व रोक्न स्थानीय तहलाई कडा निर्देशन दिइयोस् ।’ नेपाल शिक्षक महासंघले राखेका वुंदाहरुमध्ये दोस्रो नम्बरको वुँदा हो माथिको ।

यतिमात्र नभएर महासंघले विभिन्न २५ वुँदे माग तेर्स्याउँदै आन्दोलन गरिरहेकको छ । सोही क्रममा महासंघले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार शुक्रबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ ।

शिक्षक महासंघ र सरकारबीच गरिएका विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नगरिएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको जनाउँदै गरेको आन्दोलनमा हजारौं शिक्षकको सहभागिता रहेको महासंघले दाबी गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले महासंघले निवृत्त शिक्षक र सबै स्थायी शिक्षकको निवृत्तिभरण, उपदान र औषधोपचार खर्च संघीय सरकारले गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको तहगत दरबन्दी सिर्जना गरी सोहीअनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने, राहत शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तर गर्नुपर्नेलगायत माग राखेको जानकारी दिए ।

यसका साथै महासंघले ‘जथाभावी ऐन, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाइ स्थानीय तहले प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सरुवा तथा बर्खास्ती गरी आम शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुमा आतङ्क सिर्जना गरेको थुप्रै घट्नाहरु सार्वजनिक भइ रहेका छन् । यस्ता कार्य नगर्न सम्मानित अदालतले समेत निर्देश गरिसकेका छ । तर पनि ज्यादती घट्ना बन्द भएका छैनन् । हामी यस्ता ज्यादती र जोर जवर्जस्तीको घोर भत्र्सना गर्दछौं । अहिलेको अवस्थामा यस्ता अवैधानिक कार्यहरु अविलम्व बन्द गर्न स्थानीय तहलाई कडा निर्देशन जारी गरियोस् ।’ भन्ने माग पनि अघि सारेको छ ।

संघले सङ्घीय शिक्षा कानुनमा शिक्षकका सरोकारका विषयहरुमध्ये शिक्षकको तलव भत्ताको निर्धारण र त्यसको सबै दायित्व र जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुनुपर्ने, शिक्षाकको सेवा शर्त र सुविधाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइनु पर्ने र त्यो अधिकार र दायित्व सङघीय सरकारमा हुने । प्रदेश र स्थानिय सरकारले ती सेवा शर्त र सुविधा परिवर्तन गर्न नसक्ने, सेवा निवृत्त शिक्षकको पेन्सन, उपदान र औषधी उपचार खर्चका दायित्व सङ्घीय सरकारको हुने, पाठयक्रम राष्ट्रिय स्तरमा निर्माण हुने र सो अधिकार सङघीय सरकारमा रहने, शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था गनुपर्ने माग पनि अघि बढाएको छ ।

सोही माग राखी आन्दोलनमा लागेका शिक्षकलाई भने स्थानीय तहले नछोड्ने भएका छन् । शुक्रबारको कार्यक्रममा सहभागी भएका शिक्षकहरुको लिस्ट बनाएर कारबाही गर्ने तयारीमा आफूहरु लागेको पनौति नगरपालिकाका मेयर भीम न्यौपानले बताए । उनले शिक्षकहरु सगठन जोगाउनका लागि बच्चाको पढाइको मतलब नगरी आन्दोलनमा गएका शिक्षकहरुलाई कारबाही गरिने बताए ।
त्यस्तै भक्तपुरका दुई नगरपालिकाहरु क्रमशः सूर्यविनायक नपाका मेयर बासुदेव थापा र चाँगुनारायण नपाका मेयर सोम मिश्रले पनि पढाउन छोडी आन्दोलनमा जाने शिक्षकलाई नगर शिक्षा ऐनअनुसार कारबाही गरिने बताए ।

चाँगुका मेयर मिश्रले भने, ‘ उहाँहरुका माग के हुन् मैले बुझेको छैन ।नेपालको सरकारी शिक्षा, शिक्षक र मन्त्रालय मिलेर बिगारेका हुन्, मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र र शिक्षकहरुलाई शिक्षा स्थानीय तहमा आएको विषय आपत्तिको विषय भएको छ । किनभने अब त काम गर्नुपर्छ, मिहिनेत गर्नुपर्छ, त्यत्तिक्कै बस्न पाइँदैन, कर्मचारीहरु पनि सबै दायाँबायाँ गरी खाएको, आफ्नो मान्छे भर्ना गर्न, सरुवा गरी खाएको, अब त्यसो गर्न नपाइने भो भनेर स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार ठीक भएन, फिर्ता गर्नुपर्यो भनेर कुरा गर्न थालेका छन्।’

मेयर बासुदेव थापाले आफ्नो नगरपालिकाले भने लिखित निर्देशन नै दिएको बताए । ‘हामीले त्यो कुरा थाहा पाएका छौं, हामी आजै स्कुलको निरीक्षण गर्छौं र हामीले स्कुल छोडेर शिक्षकलाई अन्यत्र नजान पत्राचार पनि गरेका छौं । नगरपालिकाकाले गर्नुपर्ने काम पनि गरिसकेका छौं । नराम्रो गर्नेलाई कारबाही गर्छौं, शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा नाराजुलुस गर्ने, हड्ताल गर्ने, आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि त्यस्तो गर्न मिल्दैन । शिक्षक त्यसरी गएको पाइए कारबाही हुन्छ, कार्यपालिकाले निर्णय गर्छ, कोहीलाई पनि छुट दिँदैन ।’

यी सन्दर्भमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विद्यार्थी संगठन नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघ र नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक सघले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर महासंघले गरेको शिक्षाविरोधी कदमको विरोध गरेको छ ।
ती दुबै संघले विद्यार्थीको पढ्न पाउने हकलाई शिक्षकहरुको संगठनले नै खोस्नु विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारविरुद्ध रहेको जनाएको छ ।

:1600 Views

Leave a Reply