चार महिनामा पनि शिक्षा नीति तयार गर्न असफल शिक्षा आयोगको म्याद थप, राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने योजना

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले संघीय संरचनाअनुसार समग्र शिक्षा नीति तय गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको म्याद थप गरेको छ । देशको संरचना तथा व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै राज्यले अपनाउने शिक्षा नीति निर्माण गर्न गठन गरिएको आयोगले निर्धारित समयभित्र मस्यौदा तयार पार्न नसकेपछि समय थपिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुन्ठ अर्यालले चार महिनाको समयसीमाभित्र मस्यौदा तयार गर्न सम्भव नभएकाले थप एक महिना सात दिनको थप गरिएको बताएका हुन् ।

अर्यालले भने ‘तोकिएकै समय काम सक्ने गरी योजना बनाएका थियौं । तर, मस्यौदा निर्माणको प्रक्रिया निक्कै जटिल हुने भएकाले थप समय लाग्ने भएको छ । संगै, यसबीचमा परेका चाडबाडले निक्कै असर पारेको छ । त्यसैले समय लम्ब्याउन लागिएको हो ।’ मन्त्रालयले आयोगलाई दिएको चार महिनाको समय अवधि आगामी आइतबार सकिँदै छ । त्यसैले पुष महिनाभित्र प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने गरी काम सुरु गरिएको उनले बताए ।

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार आयोग भित्रको सबै विषय समिति तिव्र रुपमा मस्यौदा निर्माणमा जुटेको छ । ‘सबै समितिले निर्माण गरेको प्रतिवेदन यथासक्य चाँडो संकलन गर्ने योजना बनाएका छौं । त्यसपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार संग छलफल गर्ने आयोगको योजना छ ।’ अर्यालले अघि भने ‘आयोगले उक्त छलफलका लागि मंसिर १५ गते सम्मको अवधि निर्धारण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्विकृति लिइसकेको छ ।’प्रदेश सरकारबाट समय तय भएसँगै आयोगका सदस्यहरु उक्त अवधिमा सम्बन्धित प्रदेशमा गएर छलफल गर्ने छन् । त्यसपछि, प्राप्त सुझाव सहितको दोश्रो मस्यौदालाई काठमाडौंमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने योजना रहेको अर्यालले बताए ।

संघीय शिक्षा निर्माणका लागि आवश्यक सुझब संकलनको लागि गत भदौंमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय आयोगको पुनर्गठन गरिएको थियो । उक्त आयोगका सदस्यहरुमा पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरु धनिराम पौडेल र गंगालाल तुलाधर, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला, शुसन आचार्य, टंकनाथ शर्मा, मीनबहादुर विष्ट, विमल फुँयाल, तत्कालिन एमाले निकट शिक्षक संगठनका पूर्व अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी, तत्कालिन जनमोर्चा निकट शिक्षक संगठनका अध्यक्ष नन्दकुमार थापा र निकट श्याम श्रेष्ठ छन् ।
यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयका डीन मनिष पोखरेल, कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल, जनस्वास्थका क्षेत्रमा कार्यरत सुजन मरहठ्ठा, दलित आन्दोलनमा सकृय चक्रमान विक र राम स्वगारत रायलाई आयोगको सदस्य रहेका छन् ।