प्रअलाई सिधै शिक्षक नियुक्तिको अधिकार, तलब र अन्य सुविधा मावि शिक्षकभन्दा १० प्रतिशत ज्यादा

काठमाडौं । शिक्षामा के गर्दा सुधार हुन सक्छ भन्ने विषयमा तल्ला तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म छलफल भइरहेको बेलामा विद्यालयका प्रधानाध्यापक(प्रअ)ले नै करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्थाको अवधारणा आएको छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी दिएको सुझावमा त्यस्तो अवधारणा ल्याएको हो । आयोगले माध्यमिक शिक्षासम्बन्धीका समस्याहरु सुल्झाउने उपायका रुपमा सो अवधारणा ल्याएको आयोगको प्रतिवेदन तयारीका क्रममा आएको खाकामा उल्लेख छ ।

प्रअले मेधावी विद्यार्थीलाई सिधै करारमा अस्थायी नियुक्ति दिन सकिने व्यवस्था बाहिर आएको हो ।

खाकामा ‘अबदेखि समाजका सबैभन्दा मेधावी र हेरे विषयका अब्बल व्यक्ति मात्र शिक्षक पेशामा, त्यसका लागि अबदेखि कुनै पनि माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक हुनका लागि अनिवार्य रुपमा कम्तिमा कुनै पनि सम्बन्धित विषयमा मास्टर्स डिग्रीमा प्रथम श्रेणी अथवा बी प्लस वा सोभन्दा माथिका ग्रेड हुनुपर्ने, त्यस्ता शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकले शिक्षक छनोट गरेर बढीमा दुई वर्षको लागि सिधै करारमा अस्थायी नियुक्ति दिनसक्ने व्यवस्था गर्ने’ भनिएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७५ साल असार ३२ गतेको निर्णयबाट गठन भएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सो व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको खाकालाई अन्तिम रुप दिन थप सुझाव पनि माग गरेको छ ।

आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा शिक्षकको तलबमान र अन्य सुविधा हालको मावि शिक्षकभन्दा १० प्रतिशत ज्यादा बनाउने, माध्यमिक शिक्षकको मर्यादाक्रम सुरुमै निजामति तर्फको शाखा अधिकृत सरह बनाउने र सो तहबाट पदोन्नति हुँदै प्रथम श्रेणीसरहसम्म पदोन्नति भएर जान सक्ने व्यवस्था गर्ने, विभिन्न विषयका मेधावी व्यक्तिहरु शिक्षक हुन आउने वातावरण बनाउने, शिक्षकको राहत, अनुदान लगायत १७ थरि दरबन्दी व्यवस्था खारेज गर्ने, शिक्षकको दरबन्दी दुई थरिमात्र हुने व्यवस्था गर्नेलगायतका सुझाव छन् ।