विव्यसमा चर्को राजनीति, नाम फेर्न सुझाव, अध्यक्ष बन्न अभिभावकलाई दोस्रो प्राथमिकता

काठमाडौं । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले अहिले कायम हुँदै आएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति(विव्यस) को नाम फेर्न सुझाएको छ ।

शिक्षामा सुधारका लागि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले विव्यसको नाम फेरेर विद्यालय सहयोग समिति राख्न सुझाएको हो ।

आयोगले धेरै विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रभावकारी नभएको र विव्यसमा धेरै राजनीतिकरण भएको निश्कर्ष निकाल्दै उक्त सुझाव गरेको आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदनमा विव्यसको अध्यक्ष छनोटको प्रक्रियाका लागि प्रधानाध्यापकलाई जिम्मा दिनुपर्ने पनि भनेको छ । ‘प्रधानाध्यापकले ३ जनाको नाम सिफारिश गरी स्थानीय सरकारसमझ पठाउने र स्थानीय सरकारले मनोनयन गर्ने व्यवस्था गर्ने, विद्यालय सहयोग समितिको अध्यक्षको लागि पहिलो प्राथमिकता विद्यालयका संस्थापक वा संस्थापक परिवार मध्येबाट एक, दोस्रो प्राथमिकता अभिभावक र तेस्रो प्राथमिकता शिक्षा प्रेमीमध्येबाट गर्ने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै सो समिति ठूलो नबनाउने जम्मा ७ सदस्यीय बनाउने, त्यसमा एक जना अध्यक्ष, प्रअ सदस्य सचिव हुने र एकजना वडा प्रतिनीधि र अन्य चारजनामा एक जना संस्थापक परिवार, अभिभावक र शिक्षाविद्बाट ३ जना राख्ने कार्य सामुदायिक बनोटको आधारमा हरेक कोणबाट समानुपातिक, समावेशी बनाउने कार्य समेत गरिएको हुनुपर्ने छ ।

प्रतिवेदनमा विद्यालय सहयोग समिति समुदायको प्रतिनीधिको रुपमा रहने व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख छ ।