प्याब्सनलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउँछु

विराटनगरस्थित एभरेस्ट सेकेण्डरी स्कुल र पाथीभरा सेकेण्डरी स्कुलमा संलग्न भइ हाल केन्द्रीय प्याब्सनमा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरिरहेका टिकाराम पुरीले केन्द्रीय प्याब्सनको १४ औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षको लागि उम्मेदवारी दिएका छन्।
विगत ३० वर्षदेखि निरन्तर शिक्षा क्षेत्रमा होमिएका पुरी देशमा छरिएर रहेका निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सनको नेतृत्व गर्न अघि बढेका छन्। उनको उम्मेदवारीको उद्देश्य उनकै शब्द र शैलीमा।

मैले हिजो जिल्लाको सदस्य, सचिव, अध्यक्ष र केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएर काम गरिसकेको छु। मसँग शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरेको अनुभव छ।

प्याब्सनमा २१ वर्षदेखि विभिन्न निकायमा बसेर काम गरिसकेको छु। हिजोको अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा पनि मैले निजी विद्यालयको संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छु।

द्वन्द्धकालीन परिस्थितिमा पनि आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर द्वन्द्वरत पक्षहरूसँग निजी विद्यालयहरू बन्द हुन नदिन मेरो अहम भूमिका थियो। प्याब्सनको अनुशासनदेखि लिएर संगठन सुदृढीकरण गर्ने काम गरेको छु।

प्याब्सनको स्रोत साधनलाई अधिकतम उपयोग गरेर विद्यालयको हकहितको लागि ठूलो योगदान गरेको छु।

म अहिलेको समय र परिस्थितिमा जुध्न र काम गर्न सक्छु। प्याब्सनमा नयाँ परिवर्तन, नयाँ कुराहरू नयाँ धारबाट प्याब्सनलाई अगाडि बढाउन सक्ने प्रण लिएको छु।

अब अन्य पदमा मेरो उम्मेदवारी पनि हुँदैन। किनभने १३ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि झिनो मत अन्तरले पराजित भएको थिएँ।  म अध्यक्ष चुनिएँ भने निजी विद्यालय मैत्री शिक्षा नीतिको निम्ति पहल गर्नेछु।
प्याब्सनले एउटा शैक्षिक नेतृत्व पाउँछ। प्राज्ञिक उन्नयनका विभिन्न योजनाहरू म ल्याउँछु।

संगठनलाई व्यवस्थित गरी निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउँछु। प्रतिष्ठा राम्रो बनाउँछु। प्याब्सनको सीमित स्रोत साधनलाई अधिकतम उपयोग गर्छु।

मेरा प्रतिबद्धताहरू

— निजी विद्यालयमैत्री शिक्षा नीति निर्माण
— कम्पनीमा संचालित विद्यालयहरू कम्पनीमा नै संचालन गर्ने
— विद्यालयस्तरीय प्राविधिक शिक्षामा निजी विद्यालयको समान सहभागिता गराउने
— नेपाल सरकारद्वारा उच्च शिक्षामा उपलब्ध गराइने ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा निजी
विद्यालयलाई गरिएको विभेद अन्त्य गर्ने
— सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी, नेपाल सरकारको कोषबाट भरणपोषण गर्ने
— नेपाल सरकारका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूका छोरा छोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा पठन–पाठन गराउनुपर्ने भन्ने मान्यतालाई अन्त्य गर्ने
— नेपालको संविधानको मौलि कहकमा भएअनुरूप अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन अन्तर्गत निर्माण भएको ५०० सम्म विद्यार्थी संख्या भएको विद्यालयले १०%, ८०० सम्म १२% र त्योभन्दा माथि भए १५% निः शुल्क शिक्षा दिनुपर्ने प्रावधानलाई छात्रवृत्तिमा रूपान्तरण गर्ने
— निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा श्रम ऐन वा शिक्षा ऐनमा आकर्षित हुने भन्ने दुविधालाई अन्त्य गर्ने
— योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सन्दर्भमा निम्न स्तरका विद्यालयहरूले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएको हुँदा विशिष्ट श्रेणी, क श्रेणी र ख श्रेणीले स्वंय व्यवस्थापन गर्ने र ग र घ श्रेणीका विद्यालयहरूलाई उक्त कोष व्यवस्थापनका लागि सरकारले अनुदान दिनु पर्ने प्रावधान व्यवस्था गर्ने
— प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने प्रदेश शिक्षा ऐन निजी विद्यालय मैत्री बनाउन पहल गर्ने
— प्याब्सनको सुविधासम्पन्न केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने
— संगठन संचालनका लागि ठोस् आचार संहिता निर्माण गरि सबैलाई प्याब्सनको अपनत्व महसुस गराउने
— दैवी प्रकोप राहत तथा संस्थापक/प्रिन्सिपलहरू सामु आइपर्ने आपतकालीन परिस्थितिमा राहतका निम्ति राष्ट्रिय स्तरमा राहत कोष निर्माण गर्ने

:1177 Views

Leave a Reply