हाम्रो गाउँको स्कुल कस्को ?

कसैले भन्छन् विद्यालय सरकारको हो, कसैले भन्छन् विद्यालय समुदायको हो, कसैले भन्छन् विद्यालय शिक्षकको हो, कोही भन्न थाले विद्यालय स्थानीय सरकारको हो, कोही भन्छन् विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हो । कसैले विद्यालय प्रधानाध्यापकको हो भन्छन् । साँच्चै हाम्रो गाउँको विद्यालय कस्को ? यसको स्वामित्व कोसँग निहित छ ? विद्यालयको मालिक को हो ? विद्यालय राम्रो हुँदा फाइदा कसलाई हुन्छ ? विद्यालय विग्रिँदा नोक्सान कसलाई हुन्छ ? विद्यालय खोल्दा बढी लगानी कस्को परेको छ ? यी र यस्तै प्रश्नहरूको उत्तर सहि ढंगले खोज्न सक्यौँ भने हाम्रो गाउँको विद्यालय कस्को भन्ने प्रश्नको सहि उत्तर भेट्टाउँछौँ । विद्यालय स्थापनाको इतिहास केलाउँदै जाने हो भने राणाहरूले आफ्नो सन्तति पढाउँदा वि.सं.१९१० मा दरवार हाईस्कुल खोले, वि.सं.१९८७ मा पाटन हाईस्कुल खोले सर्वसाधारणलाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच दिने हेतुले समुदायको पहलमा १९९५ सालमा जुद्व शम्सेरको स्वीकृतिमा पहिलो विद्यालय जुद्वोदय पब्लिक हाईस्कूल स्थापना भएको थियो ।

नेपालको ईतिहासमा सरकारले करीब दुई दर्जन जति मात्र विद्यालय स्थापना गरेको देखिन्छ । त्योबाहेक २९ हजार सामुदायिक विद्यालयहरू अभिभावकहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई शिक्षा दिनको लागि श्रम दान गरेर, अन्न दान गरेर, नगद दान गरेर, जग्गा दान गरेर, काठपात दान गरेर विद्यालय स्थापना गरे । यसरी स्थापना गरेको विद्यालयमा सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरे मात्र अनुमति दिए र अनुमति दिने बेलामा सरकारसँग कुनै स्रोतको दावी गर्दैनौँ भनेर कबुलियतनामा गराए । विद्यालय सञ्चालनको लागि शिक्षकको तलब अभिभावक मिलेर जुटाए, त्यतिखेर शिक्षक कति सम्मानित थिए । समाजले कति इज्जत गर्थे । जुन आज गुमाउँदै छौँ ।

कसैले भन्छन् विद्यालय सरकारको हो, कसैले भन्छन् विद्यालय समुदायको हो, कसैले भन्छन् विद्यालय शिक्षकको हो, कोही भन्न थाले विद्यालय स्थानीय सरकारको हो, कोही भन्छन् विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हो । कसैले विद्यालय प्रधानाध्यापकको हो भन्छन् । साँच्चै हाम्रो गाउँको विद्यालय कस्को ?

अहिले सबै बालबालिकालाई आधार भूत शिक्षा अनिवार्य गर्ने लक्ष्यको नजिक हामी पुगेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरागर्ने संघारमा छौँ । सबै गाउँमा विद्यालयहरू स्थापना भएका छन् । त्यहाँ कसले कति लगानी गरेर विद्यालय स्थापना भएको हो ? अधिकांश लगानी अभिभावकको रहेको छ । अझै पनि धेरै विद्यालयमा स्थानीय स्रोतबाट शिक्षक तलब भत्ता व्यवस्था गरेर विद्यालय चलेको छ । जसको कारण झन्डै ९८ प्रतिशत बालबालिका प्राथमिक शिक्षाको पहुँचमा छन् । अभिभावक र समुदायको अगुवाईमा मात्र यो सम्भव भएको हो ।

यसरी शुरुवात र स्थापना भएको विद्यालयहरूलाई नयाँ शिक्षा योजनाको नाममा पञ्चायतकाल २०२८ मा सरकारले नियन्त्रणमा लिने काम गरे । अभिभावकको हातबाट सरकारले खोस्ने काम गरे । नयाँ शिक्षा योजनामा सरकारले प्राथमिक तहको १०० प्रतिशत, निम्न माध्यमिक तहको ७५ प्रतिशत र माध्यमिक तहको ५० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने नीति रहेको थियो । तर शिक्षा ऐन सातौं संसोधनले २०५८ सालमा प्राथमिक शिक्षा निशुल्क घोषणा गरी सकेको भए पनि हालसम्म सरकारले प्राथमिक शिक्षाको शत प्रतिशत खर्च व्यहोरीसकेको छैन । समुदायले हाल पनि बेलाबेला तलबको शत प्रतिशत भार बोकेर १५ सय जति प्राथमिक विद्यालयहरू सञ्चालन गरी राखेका छन् ।

यति मात्र नभई निशुल्क शिक्षाको नीति वाबजुद अभिभावकहरू आप्mना बालबालिकालाई शिक्षा दिन विद्यालयका माथिल्ला तहहरूमा पनि तलबको केही भार बोक्न वाध्य छन् । उच्च माध्यमिक तहमा त खर्चको अधिकांश अंश समुदायलेनै व्यहोर्दै आएका छन् ।

सरकारको नियन्त्रणकारी नीतिको कारण सामुदायिक विद्यालयहरूबाट अभिभावकहरूको ध्यान बाहिर जान थालेको छ । जसलाई निजी विद्यालयको विज्ञापनले आकर्षित गर्न थालेको छ । समुदायबाट सरकारले खोसेको विद्यालयलाई समुदायलाई नै फर्काउने साहशिक तथा न्यायपूर्ण निर्णय २०५८ सालमा सरकारले शिक्षा ऐन सातौं संसोधन मार्फत ग¥यो । सांकेतिकरूपमा सार्वजनिक विद्यालयको नाम परिवर्तन गरी सामुदायिक विद्यालय राखियो । २०२८ सालमा समुदायको नियन्त्रणमा रहेको विद्यालय सञ्चालक समिति बिघटन गरी गठन गरिएको सरकारद्वारा नियुक्त विद्यालय सहयोग समितिको सट्टा समुदायबाट प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरियो ।

सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने अभिभारासहितको विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू गठन हुन थाले । समुदायप्रति सामुदायिक विद्यालयहरूको प्रत्येक्ष जवाफदेहिता स्थापित भयो । समुदायमा खुसीको लहरले छायो । समुदायको माग र आवश्यकताको आधारमा नयाँ स्थापना, कक्षा थप र तह अपग्रेट हुन थाले र धेरै बालबालिका शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन सफल भए ।

विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावकको प्रतिनिधिमूलक संस्था विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र शक्तिसम्पन्न बनाउन जरुरी छ । अभिभावकको ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्व र नेतृत्व सहितको विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुनु पर्छ ।

समुदायमा निहित अधिकार प्रयोग गर्दा कतिपय शिक्षकहरूलाई असहज महसुस भयो होला । अभिभावकको चासो र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निगरानीले कतिपय शिक्षकहरू कर्तव्य पालनबाट बाहिरिन पाएनन् र अभिभावकहरू र विद्यालय व्यवस्थापन समितिप्रति नकारात्मक भाव पैदा भयो होला । तर अभिभावकको स्वार्थ भनेको आफ्नो छोरा छोरीको पढाई सिवाय केही थिएन र छैन पनि । विद्यालय विग्रिँदा प्रत्यक्ष रूपमा नोक्सान हुने पनि
अभिभावकलाई नै हो । सामुदायिक विद्यालय सपिँ्रदा फाइदा हुने पनि उनै अभिभावकलाई हो । उक्त विद्यालय स्थापना गर्न परेको सतप्रतिशत लगानी पनि अभिभावककै हो ।

विद्यालय र अभिभावकको सम्बन्ध भनेको रगत र मासुको जस्तै हो । सामुदायिक विद्यालयबाट अभिभावकको भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकार झिक्नु भनेको रगत विनाको मासु जस्तै हो । सामुदायिक विद्यालयबाट अभिभावकको भूमिका कमजोर बनाउनु भनेको निजी शिक्षालाई प्रस्रय दिनु हो । नयाँ शिक्षाका नाममा २०२८ सालमा जनताबाट सरकारले विद्यालय खोसेदेखि नै शिक्षाको भित्री अधोगति शुरु भएको हो । जनताको विद्यालय चलाउने रहर सरकारले अन्त्य गर्ने प्रयत्न गरेकोले जनताले निजी लगानीमा निजी विद्यालय खोले र शिक्षामा व्यापार समेत थाले । सम्भवतः समुदायको विस्थापन नै नाफामुखी विद्यालय फैलिने पृष्ठभूमि थियो ।

राज्य सरकारलाई जनताको नियन्त्रणमा ल्याउन जनताले ठूलै सङ्घर्ष र बलिदान गरे । यतिबेला विद्यालय समुदाय र अभिभावकको नियन्त्रणबाट बाहिर लैजाने प्रयत्न भए अभिभावकको समर्थन र सहयोग बिना विद्यालय उन्नत भएका छैनन् ।

तल्लो तहदेखि नै नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने संवैधानिक मर्म हो । यहि मर्मअनुसार विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावकको प्रतिनिधिमूलक संस्था विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र शक्तिसम्पन्न बनाउन जरुरी छ । अभिभावकको ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्व र नेतृत्व सहितको विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुनु पर्छ र विद्यालयमा सुशासन र प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने संयन्त्र स्थापना हुनु पर्छ । विद्यालयको स्वामित्व अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहनु पर्छ र प्राज्ञिक नेतृत्व र शैक्षिक व्यवस्थापनमा प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व चयन अभिभावक भेलामार्फत नै गर्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर तथा जवाफदेहिता सुनिश्चितताको लागि शिक्षकले प्रधानाध्यपकसँग, प्रधानाध्यापकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्थानीयप्रति उत्तरदायी हुने गरी सरकारसँग करार गर्ने प्रावधान समावेश हुनुपर्छ । विद्यालयको मालिक अभिभावक हो । विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावकहरूको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व अनिवार्य छ । यहि विधि र प्रकृया नै स्थानीय स्तरको शैक्षिक संस्थाभित्र लोकतन्त्र जोगाउने उपाय हो । सरकारले तोकेबमोजिमको पाठ्यक्रम र अन्य शैक्षिक मापदण्डहरू लागु गर्ने र सरकारले विद्यालयलाई शूत्र बमोजिम एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्छ विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई भएको हुँदा सार्वजनिक शिक्षा सुधारको लागि अन्य विभिन्न नीति कार्यक्रममार्फतविद्यालयलाई सहयोग गर्नुपर्दछ ।

:355 Views

Leave a Reply