इन्जिनियर कलेजमाथिको अनियमितता छानविन रोक्न चलखेल सुरु

काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिंग कलेजमा भएको अनियमितता रोक्ने प्रयास हुन थालेका छन् । कलेजमा भएको आर्थिक अनियमिततामाथि भएको छानविन रोक्ने प्रयास हुन थालेका हुन् । संघीय संसदलाई नै चुनौती दिंदै यस्तो प्रयास हुन थालेको हो ।
कलेजमा भएको आर्थिक अनियमितताबारे संघीय संसदले गरिरहेको छानविन रोक्न अन्तरिम आदेश जारीका लागि अदातलमा मुद्धा परेको हो । कलेज संस्थापकमध्येका एक उपेन्द्र गौतमले कलेजमा भइरहेको छानविन रोक्न अन्तरिम आदेश जारीको लागि संघीय संसदलाई विपक्षी बनाई मुद्धा दायर गरेका हुन् ।
न्यायाधिसद्धय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको सोमबारको संयुक्त इजलाशले कलेजमा भइरहेका अनियमितता छानविनका लागि परेको मुद्धामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश जारी गरेको छ ।
कलेजमा भएको अनियमितताबारे संघीय संसदको शिक्षा मन्त्रालयले दुई समिति गठन गरी छानविन गरिरहेको छ । कलेजमा भएको आर्थिक अनियमितता र कलेज सञ्चालनको मोडालिटीबारे शिक्षा मन्त्रालयबाट गठित दुई वटा समितिहरुले काम गरिरहेको हो । यही काम रोकी पाउँं भनी कलेज सञ्चालकमध्येका एक गौतमले अन्तरिम आदेशको मागसहित मुद्धा दायर गरेका थिए ।
नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजको सम्पत्ति निजीकरण गर्ने प्रयासमा असफल भएपछि भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएर फरार रहेका कलेज सञ्चालकमध्येका एक लम्बोदर न्यौपानेको समर्थनमा रहेका गौतमले मुद्धा हालेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई नै ७८ लाख घुस खुवाएपछि भ्रष्टाचार मुद्धा लागेका फरार न्यौपानेलाई बचाउन कलेज निजीकरण पक्षधरहरुमध्येका एक सक्रिय गौतमले अहिले सक्रियता देखाइरहेका हुन् । कलेज संस्थापकमध्येका गौतमले नै लम्बोदरलाई कलेज निजीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्दै आएको बताइन्छ । लम्बोदर फरार रहे पनि उनलाई जोगाउन सकिन्छ कि भनेर गौतमले नै दौडधुप थालेको बताइएको छ ।
गौतमले पछिल्लो समय संघीय संसदको कामकारवाहीलाई नै चुनौती दिई नेपाल इञ्जिनियरिङक कलेजको कागजात दुरुपयोग गर्दै कलेजकातर्फबाट भनी मुद्धा दायर गरेको प्रिन्सिपल प्राडा हरिकृष्ण श्रेष्ठले बताए । जनप्रतिनिधिको थलोका रुपमा रहेको संघीय संसदले गरेका काम र अभ्यासमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने प्रावधान रहेको छैन ।
कलेज सञ्चालन गरिरहेको समितिमा जानकारी बिनै कलेजकातर्फबाट मुद्धा दायर गर्नुले कलेजको अनधिकृत प्रयोग भएको धेरैको बुझाइ छ । अझ भ्रष्टाचारी उम्काउने हिसाबले गरिएको यस्तो हर्कतले कलेज नीजिकरण गरीछाड्ने नियत राख्नेहरु अझैं चलखेलमा व्यस्त भएको पुष्टी भएको छ । सामुदायिक र मुनाफा रहित कलेजलाई नीजि बनाउन लम्बोदरलाई सघाउनेमा एक नम्बरमा रहेका उपेन्द्रले कलेजको तर्फबाट संसदलाई मुद्धा हालेपनि कलेजले सोको खण्डन गरेको छ ।

:269 Views

Leave a Reply