नीतिमा समावेशी शिक्षा, व्यवहारमा फरक

सबिना बानियाँ

काठमाडौँ । ६ वर्षअघि मेरुदण्डको चोटका कारण धादिङका लक्ष्मण राना मगर हिड्न नसक्ने भए । त्यसपछिको जीवनमा उनले धेरै संघर्ष गरे । आफ्नो बाकी अध्ययन पूरा गर्न मुस्किल भयो उनलाई । स्कुले शिक्षा त जेनतेन सकाए । कक्षा १० पछि त पढाई नै सकिएको जस्तो लागेछ उनलाई । काठमाडौँकै नाम चलेको एक कलेजमा धेरै पहल गरे उनले । तर भर्ना लिन मानेन । भर्ना गर्न जादा तपाईहरुको लागि ठाउँ नै छैन, बनाउनै सकिदैन भन्ने जवाफ पाए । तर पनि हार मानेन् र भने ‘हाम्रा लागि हाम्रै लगानीमा र्यामको निर्माण गर्छौँ ।’ अझ पनि भर्ना लिन मानेन कलेजले । उनको धेरै प्रयासपछि अन्तत कलेजले भर्ना लियो र उनले भनेझै उनी जस्तै विद्यार्थीको सहयोगबाट र्यामको निर्माण भयो । पढ्न खोज्दा पनि पढ्न नपाएको दुख अनुभव साट्दै उनले भने ‘सरकारले नितीमा अपाङ्गलाई निशुल्क शिक्षाको कुरा गरेको छ, तर निशुल्कको त के कुरा गर्नु शुल्क दिएर पढ्छु भन्दा नि भर्ना लिदैनन् ।’

ब्रिटिस काउन्सिलको आयोजनामा भएको ‘समावेशी शिक्षा’ सम्बन्धी वार्षिक शिक्षा गोष्ठी २०२० को कार्यक्रममा अपाङ्गता विषयमा मान्छेको सोच नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘अपाङ्ग भन्ने बित्तिकै मान्छेहरु यिनिहरुले केही पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच्छन् । अपाङ्गलाई मान्छे पनि सोचिदैन । अपाङ्गको परिभाषा बुझाउनुु नै आवश्यक छ, जस्तैः म हिड्न सक्दीन म हिड्नमा अपाङ्ग । कसैले आँखा देख्नु हुन्न भने उहाँ भिजनमा अपाङ्ग । कसैले गणित पढाउन सक्छ तर विज्ञान पढाउन सक्दैन भने उहाँ विज्ञानमा असक्षम । कोही पनि मान्छे पूर्ण सक्षम र पूर्ण असक्षम हुँदैन । सबै मान्छे केही न केहीमा अपाङ्ग हुन्छ ।’

धादिंगका युवा कार्यकर्ता र नेशनल स्पीनल कर्ड इन्जरी एशोसियसनका बोर्ड मेम्बर उनी कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्दा फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई उपयोगी हुने गरी बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

दक्ष शिक्षकको अभावमा बहिराहरुले राम्रो शिक्षा पाउन सकेनन्
राष्ट्रिय बहिरा संघको अध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटा पनि शिक्षामा बहिराहरु समावेशी हुन नसकेको उल्लेख गर्छिन् । साङ्केतिक भाषाको शिक्षिका समेत रहेकी उनी साङ्केतिक भाषाबाट बहिराहरुले राम्रो सँग शिक्षा नपाएको भन्दै उनी भन्छिन्, ‘शिक्षकले चारमहिना तालिम लिएका भरमा बहिराहरुसँग राम्रो सञ्चार गरेर पढाउन सकेका हुँदैनन् । त्यसकारण पनि बहिराहरुले राम्रो शिक्षा पाउन सकेका छैनन् ।’

कक्षा १२ पछि त्रिविमा दोभाषेको व्यवस्था गरेमा केही सहज हुने भन्दै दोभाषेमा सरकारको लगानी बढाउन उनले अनुरोध छ ।

अपाङ्गताअनुसार फरक पाठ्यक्रम आवश्यक
क्षमता विकास समाज नेपालकी कार्यकारी निर्देशक निर्मला ज्ञवाली आफूले पढ्दा पुस्तकको व्यवस्था नभएको र अहिले पुस्तक भएपनि सेसनको अन्तिम महिनामा मात्र पुस्तक पुग्ने समस्या रहेको बताउँछिन् ।

नेपालको शिक्षा अपाङ्गमैत्री नभएको भन्दै उनी भन्छिन्, ‘नेपालको पाठ्यक्रम यति असजिलो छ कि तलको चित्र हेर र रेखाङ्कित गर, नेपालको नक्सा कुन चित्रमा छ?’ अपाङ्गताको अवस्थाअनुसार पाठ्यक्रममा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिदै उनी उदाहरण दिन्छिन्, ‘जस्तैः गणित विषयमा हामी आँखा नदेख्नेहरुलाई ज्यामिति होइन कि अङ्क गणित र बिज गणितमा राम्रो बनाउन सकिन्छ । पहिला कुरा त हाम्रां पाठ्यक्रम निर्माणका लागि हामीलाई नै समावेश गराइनुपर्छ ।’

समावेशी शिक्षाका लागि सबै विद्यालयलाई समावेशी बनाउनुपर्ने
समावेशी शिक्षा विभागका निर्देशक टंकप्रसाद गौतमले समावेशी शिक्षाको विद्यमान निती र कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिएका थिए । हाल नेपालमा १० किसिमका अपाङ्गताको पहिचान भएको र हालसम्म ७० हजार २ सय २५ अपाङ्ग रहेको उनले बताए ।

उनले सबै विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा एउटै तरिकाबाट, एउटै शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगबाट नभई व्यक्तिगत रुपमा शिक्षा दिइनुपर्ने सुझाव दिए । ‘समावेशी शिक्षा ल्याउन हरेक विद्यालयलाई समावेशी बनाउनुपर्छ । जस्तो विद्यार्थी विद्यालयमा आएपनि उसलाई शिक्षा दिने दायित्व विद्यालयको हुन्छ ।’ उनले भने । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धिलगायतका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षणका लागि विभिन्न निती बनेको बताए ।

शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रका उपनिर्देशक विष्णु अधिकारीले सबै बालबालिकाले समान रुपमा सुविधा नपाएको स्वीकारेका छन् । ‘क्षमताबिनाको मानिसको जन्म हुँदैन । प्रत्येक व्यक्तिमा भएको त्यो क्षमताको पहिचान गर्नेको आवश्यकता रहेको छ ।’ उनी थप्छन्, ‘सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने हाम्रो अभियान छ । विद्यालय शिक्षा स्थानिय तहमा गएसँगै समावेशी शिक्षाका लागि हामी स्थानिय पालिकाको क्षमता बृद्धिमा लागि परेका छौँ ।’

यसविषयमा विरगंज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगीले विशेष शिक्षा दिनका लागि योग्य शिक्षक अभाव रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार भन्दा पनि पहिला बच्चाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने मत राखे ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्धालयको उपप्रवक्ता डा. दिब्या दवाडीले समावेशी शिक्षाको लागि निति भएको तर त्यसको कार्यन्वयनमा समस्या रहेको बताइन् । उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘बालविकास केन्द्रदेखि नै समावेशी शिक्षा नभएपछि समावेशी समाजको निर्माण कसरी गर्ने ?’ समावेशी विद्यालयमा लगानी गर्नुभन्दा सामान्य विद्यालयलाई नै समावेश गर्नु उचित हुने उनको सुझाव छ ।

संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकमा नै सम्पूर्ण नागरिकले पढ्न पाउने र त्यो अधिकार नदिएमा त्यसको उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ तर त्यसमा उल्लेख निति कागजमै सिमित रहेको देखिन्छ । निति निर्माणमा मात्र नभई त्यसको कार्यन्वयनमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।

:430 Views

Leave a Reply