आउँदो वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने योजना र विभिन्न शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिएकी छन् ।

शुक्रबार बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ‘‘‘बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउँ र पढाईमा टिकाऔँ’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई सबै विद्यार्थीले कम्तिमा माध्यमिक तह पुरा गर्ने व्यवस्था मिलाईने र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ प्रविधि र ज्ञानको विकास एवं विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण सृजना गरी लगानी वृद्धि गरिने लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाई सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशक २०७६–८५ सञ्चालन गरिने, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको नक्साङ्कन गरी भूगोल र न्यूनतम विद्यार्थी संख्याका आधारमा समायोजन गरिने, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयमा योग्य, दक्ष र शिक्षण पेसामा प्रतिबद्ध शिक्षकको आपूर्ति विकास र परिचालन गरिने नीतिमा समेटिएको छ ।

‘चिनौँ आफ्नो माटो, बनाउँ आफ्नो देश’ अभियान जारी राख्दै स्नातकोत्तर युवालाई विकास निर्माण र शैक्षिक विकास काममा मुलुकभर परिचालन गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । सबै नेपालीलाई देशभक्त, भविष्यप्रति आशावान, सभ्य, सुसंस्कृत, योग्य, प्रतिस्पर्धी, उद्यमशील, सिर्जनशील र आत्मविश्वासी नागरिक बनाउने सरकारको शिक्षा नीति हुने उल्लेख छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्र्तराष्ट्रिय अवसरका आधारमा जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी विषय क्षेत्रगत जनशक्ति उत्पादन र राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको ढाँचा कार्यान्वयन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

विकास निर्माण र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा अभाव रहेकोले आवश्यक जनशक्ति विकासका लागि कृषि तथा वन, पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, चिकित्सा, आयुर्वेद, पर्यटन इञ्जिनियरिङ्, आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्ट, सुरुङ् प्रविधि तथा रक इञ्जिनियरिङ्, खनिज अन्वेषण, जलविद्युत, नविकरणीय उर्जा लगायतका विशिष्टिकृत विधामा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
स्वदेशमै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अन्तरष्ट्रियस्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्न सक्ने विश्वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू तिब्र रूपमा अघि बढाइने सरकारको नीति छ ।

त्यस्तै, विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाइने साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई सुदृढ गरी विशिष्टिकृत अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । विज्ञान–प्रविधिसम्बन्धी उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने जनाइएको छ । अनुसन्धानको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र बनाइनेसमेत सरकारले जनाएको छ । प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्दै नेपालभर ६ सय ७ स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तारसँगै आगामी ३ वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले पूर्वाधारसम्पन्न शिक्षण संस्थाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको
योजना छ ।

विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नेपालको गौरव, संस्कृति, सभ्यता, मूल्यमान्यता, राष्ट्रिय एकताको सम्बर्द्र्धन एवम् नागरिकको कर्तव्यबोधका विषय समावेश गरिने भन्दै कार्यक्रममा ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको विकासका लागि स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाईन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको ईन्टरनेट सुविधा पुर्याइने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण विवरण

नीति-तथा-कार्यक्रम-२०७७-७८-फाइनल

:342 Views

Leave a Reply