‘देशभरिका स्कुल आफ्नै मानेर काम गरेँ’

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन)का अध्यक्ष हुन्, विजय साम्बाहाम्फे । १३ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा टिकाराम पुरीलाई पराजित गर्दै उनी प्याब्सनको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए । काठमाडौँमा यही फागुन २८ र २९ गते प्याब्सनको १४ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ । यसपटक सम्बाहाम्फेले भने उमेद्वारी दिएका छैनन् । साम्बाहाम्फेले प्याब्सन अध्यक्षका रूपमा कार्यभार सम्हाल्दाका केही अनुभव नुवागीसँग यसरी साटेका छन् ।

प्याब्सनको १४ औँ महाधिवेशनको तयारी कस्तो हुँदैछ ?
करिब तयारी पूरा भइसकेको छ । यसपालिको महाधिवेशन काठमाडौँ, कमलादीको प्रज्ञा भवनमा गर्दैछौँ । यसपटक डिजिटल भोटिङको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले फोटोसहित प्रतिनिधिहरूको नाम संकलन भइरहेको छ ।

डिजिटल भोटिङले के फरक पार्छ ?
डिजिटल भोटिङले समयमै मतदानको परिणाम घोषणा गर्न सघाउ पुर्याउने आशा गरेका छौँ । १२–१३ घण्टा लगाएर भोट गनिराख्नु नपर्ने हुन्छ । भोट खसालेको एक डेढ घण्टामै नतिजा आउँछ । त्यसैले रातभरी कुरेर बस्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त पाइन्छ ।

यसपालिको महाधिवेशनमा तपाईँले उमेद्वारी दिनु भएको रहेनछ, किन ?
विधानतः दुईपटकसम्म अध्यक्ष पदमा उमेद्वारी दिन पाइन्छ । तर, यो राजनीतिक पार्टीको जस्तो संघ–संगठन होइन । प्याब्सन पेशासँग जोडिएको संस्था हो । नेतृत्व विकासको लागि अरुलाई पनि अवसर दिनुपर्छ । त्यसको लागि हामीले ठाउँ खाली गर्नुपर्ने हुन्छ । नेतृत्वका लागि अरु थुप्रै साथीहरू तयार छन् । मैले एकपटक अनुभव गरिहालेँ । जुन काम गर्छु भनेर आएको थिएँ, त्यो अनुसार काम गरेँ । शिक्षामा विभिन्न समस्या आइरहन्छन् । त्यस्ता समस्यासँग आउने नेतृत्वले पनि साक्षात्कार गर्दै त्यसको समाधानमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।

विधानतः दुईपटकसम्म अध्यक्ष पदमा उमेद्वारी दिन पाइन्छ । तर, यो राजनीतिक पार्टीको जस्तो संघ–संगठन होइन । प्याब्सन पेशासँग जोडिएको संस्था हो । नेतृत्व विकासको लागि अरुलाई पनि अवसर दिनुपर्छ । त्यसको लागि हामीले ठाउँ खाली गर्नुपर्ने हुन्छ । नेतृत्वका लागि अरु थुप्रै साथीहरू तयार छन् ।

प्याब्सनको अध्यक्षको रूपमा के–कस्तो अनुभव संगाल्नु भयो ?
१३ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निर्वाचित भएर आउँदा टड्कारो रूपमा देखिएका समस्यालाई यो कार्यसमितिले समाधान गरेको छ । पछिल्लो समय केही समस्याहरू थपिएका छन् । ति विषयमा पनि हाम्रो नेतृत्वले आफ्ना कुराहरू प्रष्ट रूपमा राखेको छ । आउने नेतृत्वले तिनै मुद्धा उठाएर समाधान गर्छ भन्नेमा आशावादी छु ।

त्यो बेलाका जल्दाबल्दा समस्या के थिए र अहिले के छन् ?

दुईतिहाइ अभिभावकबाट शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारबाट आएको थियो । विशिष्ट श्रेणीको विद्यालयमा मात्र त्यो सम्भव थियो । अरु विद्यालयका लागि त्यो व्यवहारिक थिएन । त्यसमा हामीले आवाज उठायौँ । कक्षा थपका कुरालाई पनि मेरो कार्यकालले राम्रोसँग सम्बोधन ग¥यो । शिक्षामा अभिभावकबाट एक प्रतिशत कर उठाउने भन्ने कुरा पनि समस्याको रूपमा थियो । यि समस्या यहि कार्यकालमा समाधान भयो । पछिल्लो समय ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिको समस्या उजागर भएको छ । एकजना पीडित विद्यार्थीले सर्वोच्चमा मुद्धा हालेकी छन् । हाम्रो संगठन उनको साथमा छ । उनको पक्षमा फैसला हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

कस्तो मुद्धा हो त्यो ?

पश्चिम नेपालकी एकजना विद्यार्थीले मुद्धा हालेकी हुन् । द्वन्द्वकालमा बुबाआमा गुमाएपछि उनलाई एउटा निजी विद्यालयले सम्पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढाएको थियो । उनले एसईई र प्लस टु राम्रो नम्बरसहित उत्तीर्ण गरिन् । ४५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटामा मेडिकलमा जाँच दिँदा उनको नाम निस्कियो । तर, भर्ना गर्न जाँदा निजी विद्यालयमा पढेको भन्दै भर्ना लिन मानेनछन् । उनी भौतारिँदै शिक्षा मन्त्रालयदेखि शिक्षा विभागसम्म पुगिछिन् । कतैबाट समस्याको हल ननिस्किएपछि उनी हामीकहाँ आएकी थिइन् । उनीजस्ता अरुलाई त्यस्तो अन्याय नपरोस् भनेर सर्वोच्चमा मुद्धा हाल्न लगायौँ । फैसला हुन बाँकी छ । यहि एउटा समस्या समाधान हुन बाँकी छ । त्यो बाहेक मैले मेरो कार्यकालमा आएका सबै समस्या समाधान गरेँ ।

विद्यालयका आफ्नै भवन हुनुपर्छ भन्नेकुरा पनि त उठिरहेका थिए, हैन र ?

हामीले सात वर्षभित्र बनाउँछौ भन्ने कुरा गरेका छौँ । सरकारी विद्यालयकै आफ्ना भवन छैनन् । सरकारी विद्यालयले पहिला आफ्ना भौतिक संरचना तयार पारोस् । हामीले टहरा, चित्रा, टाटमै विद्यार्थी पढाए पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिएका छौँ । त्यसैले यसलाई हामीले ठूलो मुद्धाका रूपमा लिएका छैनौँ ।

निर्वाचित भएर आएपछि गर्न चाहेको तर, गर्न नपाएको त्यस्तो कुनै काम छ ?

नीतिगत रूपमा तत्कालीन सबै समस्या समाधान भयो । तर, जुन उद्देश्य लिएर आएको थिएँ, त्यो अनुसार काम गर्न पाइएन । धेरैकुरा गर्न सकिएला जस्तो लागेको थियो । तर, गर्न सकिएन । त्यसैले खासै सन्तुष्टी छैन । छात्रवृत्तिको विषयमा निजी विद्यालयले छुट्टै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, देशभरिका विद्यार्थीको इन्स्योरेन्स पोलिसी बनाएर उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याएका थियौँ, त्यो पूरा भएन । राष्ट्रिय परीक्षालाई व्यवस्थित गरेर मर्यादित बनाउनुपर्छ भन्ने थियो, त्यो पनि भएन । अहिलेको पाठ्यक्रमलाई अझ व्यवहारिक र सिपमूलक बनाउने धोको थियो, त्यसलाई पनि पूरा गर्न सकिएन ।

ति कामहरू पूरा गर्न के कुराले रोक लगायो ?
म चुनावी प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएर आएको हुँ । त्यसैले पहिलो कुरा त जो पराजित भए ति साथीभाइको सपोर्ट मिलेन । मुलुकमा यहिबीचमा निर्वाचन पनि भयो । पाँच–सात महिना निर्वाचनमै बित्यो । कुनै पनि मुलुकमा समृद्धिको लागि शिक्षा आवश्यक हुन्छ । तर, शिक्षामाथि सरकारको कहिल्यै ध्यानाकर्षण भएन । नेपालको राजनीतिले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेन । मुलुकको संरचना परिवर्तन हुँदा पनि शिक्षामा केही परिवर्तन आएन ।

आफैँ पनि स्कुल चलाउनुहुन्छ, यति धेरै जिम्मेवारीका बाबजुत कसरी समय व्यवस्थापन गर्नभयो ?

म पहिला पनि प्याब्सनका महत्वपूर्ण पदहरूमा थिएँ । जिल्लाबाटै सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्षहुँदै राष्ट्रिय सचिव, महासचिव, उपाध्यक्षहुँदै अध्यक्ष बनेको हुँ । मेरो स्कुलमा प्रिन्सिपल, भाइस प्रिन्सिपल, को–अर्डिनेटर, लेभल इन्चार्जले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । त्यसैले मैले स्कुलमा खासै खट्नु पर्दैन । म मेरो स्कुलमा अतिथि जस्तै हुँ । केही कार्यक्रम हुँदा जान्छु । यो एकवर्ष हाम्रो संगठनमा आवद्ध स्कुलमा मेरो ध्यानाकर्षण भयो । देशभरिका स्कुललाई आफ्नै स्कुल मानेर काम गरेँ ।

शिक्षाक्षेत्रमा तपाईँले देख्नुभएका समस्याहरु के कस्ता हुन् ?

शिक्षामा सरकार पटक्कै गम्भिर छैन । विद्यार्थीहरू वर्षौँदेखि पुरानो पाठ्यक्रम पढिरहेका छन् । देशलाई जस्तो खालको जनशक्तिको आवश्यकता हो, त्यो अनुसारको शिक्षा दिन सकिएको छैन । निजी विद्यालयहरूमा आ–आफ्नै लगानी हुन्छ । आफै लगानी गरेको हुनाले त्यहाँ मिहिनेत पर्छ । श्रमजिवी भएका हुनाले निजी विद्यालय राम्रा भएका हुन् । निजी विद्यालयले विद्यार्थी, अभिभावक र कर्मचारीलाई आत्मसन्तुष्टि दिएको छ ।

निजी विद्यालयका चाहिँ सबै पक्ष राम्रा छन् त ?

निजी विद्यालय सबै राम्रा छन्, सफा छन् भन्न मिल्दैन । निजी विद्यालयमा पनि समस्या छन् । तर, यि समस्या विद्यालय आफैले जन्माएका समस्या होइनन् । सरकारले जन्माएका समस्या हुन् । सरकारले एउटा र अर्को निजी विद्यालयबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।

त्यसो भए निजी विद्यालयलाई अगाडि बढाउन के गर्नुपर्छ ?

निजी विद्यालयलाई कसैको सहयोग छैन । सहयोग बिना जबरजस्ती अगाडि बढेको छ । सरकारी विद्यालयलाई व्यवस्थित नगरेकाले निजी विद्यालय चलेका छन् । निजी विद्यालयलाई सरकारले केही दिएको छैन । शैक्षिक सामग्री आयात गर्दा चर्को भन्सार तिर्नुपर्छ । गाडी किन्दा त्यस्तै कर तिर्नुपर्छ । स्कुलको बच्चा बोक्न पनि व्यवसायीले जस्तै कर तिरेर गाडी किन्नुपर्छ । कर कम भयो भने शुल्क आफै कम हुन्छ । सरकारबाट सुविधा केही नदिने तर, अंकुस लगाउने काम मात्र भयो ।

कुनै पनि मुलुकमा समृद्धिको लागि शिक्षा आवश्यक हुन्छ । तर, शिक्षामाथि सरकारको कहिल्यै ध्यानाकर्षण भएन । नेपालको राजनीतिले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेन । मुलुकको संरचना परिवर्तन हुँदा पनि शिक्षामा केही परिवर्तन आएन ।

सरकार, सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयबीच यति धेरै मतभेद किन ?
निजी विद्यालयले गर्दै आएका कुरालाई सरकारले मुल्याङ्कन गरेको पाइँदैन । भूकम्पको बेलामा हाम्रा धेरै विद्यालय भवनहरू भत्किए । धेरै विद्यार्थी, शिक्षक दुर्घटनामा परे । तर, सरकारले निजी विद्यालयको एउटा पनि तथ्याङ्क लिएन । सरकारले कति गाई, गोरु, भैसी, बाख्रा, कुखुरा मरे भन्ने तथ्याङ्क राखे । निजी विद्यालयको केही वास्ता गरेन । सरकारले निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन । यसले हामीलाई एकदमै दुखी बनाउँछ । हामीलाई वास्ता गरेन गरेन सरकारी विद्यालयको हालत पनि उस्तै छ । सरकारी विद्यालय सुधार नीतिमा पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन । सरकारीमा आकर्षण हुने हो भने निजीमा कोही पढ्न आउँदैनन् ।

तपाईँको कार्यकालमा सरकारी क्षेत्रबाट कस्ता समस्या बेहोर्नुप¥यो ?
पुरानो शिक्षा ऐनलाई खारेज गरी नयाँ बनाउने भन्ने कुरा आयो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कोषको कुरा आइरहेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा भनेर आइरहेको छ । निःशुल्क शिक्षा व्यवहारिक छैन । कलम, कापी, किताब, झोला, पोसाक, शुल्क, यातायात, खाजा सबै निःशुल्क गरेर सम्भव हुँदैन । यसरी शिक्षा झन् महंगो हुन्छ । सबैभन्दा पहिला शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउनुपर्छ । शिक्षालयमा कर लगाएर शिक्षा कसरी निःशुल्क हुन्छ ?

पहुँचको कुरा गर्नुभयो, निजी विद्यालय सर्वसाधारणको पहुँचमा छन् त ?
निजी विद्यालयमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढी छ । अभिभावकहरू ज्याला मजदुरी गरेर भएपनि निजीमा आफ्ना छोराछोरी पढाउन खोज्छन् । सरकारको दृष्टिकोण हुनेखानेको मात्र निजीमा पढाउँछन् भन्ने छ । तर, हुँदा खानेहरू पनि निजीमा आउँछन् । स्कुलले आफूले दिने सुविधाको आधारमा शुल्क तोकेको छ । शिक्षालयलाई लिने करमा कम गर्नुपर्छ । सबैको पहुँचमा पुग्न केही गाह्रो छैन ।

सरकारबाट के अपेक्षा राख्नुभएको छ ?

सरकारले लगानी गरेको स्कुलमा अभिभावकको विश्वास जित्ने स्तरीय शिक्षा हुनुपर्छ । त्यसको लागि हामी निजी क्षेत्र सहभागी भएर सहयोग गर्न तयार छाँै । निजी होस् वा सरकारी, शिक्षालाई व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउने कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

प्याब्सनको उद्देश्यमाथि कसरी प्रकाश पार्नुहुन्छ ?

प्याब्सन निजी विद्यालयहरूको हक, हित, संरक्षण, सम्बर्धनको लागि बनेको संगठन हो । यसले अभिभावकको लगानीको संरक्षण गर्छ । हामी नेपालको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन उभिएको संगठन हौँ । यसले लगानीको संरक्षण गर्नुको साथै शिक्षाका राष्ट्रिय समस्यामाथि एकमत भएर राज्यलाई सल्लाह सुझाव दिन्छ ।

विद्यार्थी र अभिभावकहरूले प्याब्सनको बारेमा बुझ्नु कत्तिको जरुरी छ ?

एकदमै जरुरी छ । हामीले यसको बारेमा बुझाइरहेका पनि छौँ । विद्यार्थी संगठन र अभिभावकहरूको राष्ट्रिय संगठनहरूसँग हामी काम गरिरहेका छौँ ।

आगामी योजना के छ ?

शिक्षा क्षेत्रबाट टाढा जान सकिँदैन । त्यसैले यहि क्षेत्रमा अगाडि बढ्छु । अहिले जसरी कार्यगत रूपमा लागिपरेको छु, त्यसरी खट्नुपर्दैन । अहिलेको जस्तो सक्रिय रूपमा प्याब्सनमा नलागे पनि सरकार र शिक्षाको सहकार्यको लागि काम गर्छु ।

:385 Views

Leave a Reply